ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों का अधिग्रहण होगा, कलेक्टर ने निर्देश दिए

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने गर्मियों के मद्देनजर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी नलकूपों का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती भारद्वाज आज कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रजनी सिंह, अपर कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग, डॉ सलोनी सिडाना एवं व्ही पी द्विवेदी भी मौजूद थे।

कलेक्टर भारद्वाज ने बैठक में पेयजल की दृष्टि से समस्या मूलक गांवों के आसपास के सभी निजी जल स्रोतों को चिन्हित करने और इनके अधिग्रहण का प्रस्ताव सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को भेजने के निर्देश पीएचई के कार्यपालन यंत्री को दिए। कलेक्टर ने कहा कि समस्या मूलक गांवों में पेयजल की आपूर्ति निजी जल स्त्रोतों से टेंकरों के द्वारा सम्बंधित ग्राम पंचायतों को ही करनी होगी।

सरपंचों को नोटिस
कलेक्टर ने उन सभी सरपंचों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए, जो नल जल योजनाओं के संचालन में जानबूझकर रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होनें कहा कि ऐसे सरपंचों को जिला पंचायत की सीईओ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर जबाब देना होगा। कलेक्टर ने ऐसी नलजल योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिए जो पाइपों में टूट-फूट या पम्प की खराबी के कारण बन्द हैं। कलेक्टर ने बैठक में ऐसी सभी निजी शालाओं का ब्यौरा तलब किया। जिन शालाओं ने आरटीई के तहत बच्चों को दिए गए प्रवेश के विरुद्ध अभी तक शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया है।

कलेक्टर भारद्वाज ने कहा कि बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति को क्लेम नहीं करना यह साबित करता है कि इनके द्वारा आरटीई का उल्लंघन किया गया है और बच्चों को प्रवेश ही नहीं दिया गया। कलेक्टर ने डीपीसी को ऐसी सभी शैक्षणिक संस्थाओं का रिकार्ड जब्त करने और आगे से वहां आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन को ब्लॉक करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का एल-1 और एल-2 स्तर पर निराकरण कर लिया जाना चाहिए।