मतदाता सूची अपडेशन में लापरवाही पर 18 अधिकारी-बीएलओ को नोटिस।

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जिले के नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के कार्य में अधिकारियों एवं बीएलओ द्वारा ही लापरवाही बरती जा रही है। जिस पर सात अधिकारियों एवं 11 बीएलओ को नोटिस जारी की गई है। यह स्थिति उस समय सामने आई जब फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त प्रेक्षक केआर जैन (सेवा निवृत्त रा.प्र.से.) द्वारा निरीक्षण किया गया। 

जिन नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों में खामियां पाई उस पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद्य को अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य की उदासीनता एवं लापरवाही पर जनपद पंचायत बुढ़ार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुद्रिका सिंह, नगर पंचायत बुढ़ार की मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवांगी सिंह, पीसीओ बुढ़ार दिलीप पैकरा, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जयसिंहनगर नीलम तिवारी, पीसीओ जयसिंहनगर रामगोपाल पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहपारू दिव्या त्रिपाठी, नगर परिषद खंड के सीएमओ आरएस त्रिपाठी सहित जिले के 11 बीएलओ को नोटिस देने के निर्देश दिए। जिले के सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की बैठक लेकर नगरीय निकाय एवं पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में अब तक किये गए कार्य की जनपदवार, नगरीय निकायवार समीक्षा की गई।

प्रेक्षक ने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को बैठक में स्पष्ट रूप से बताते हुए 20 अप्रैल तक मतदाता सूची अपडेशन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रेक्षक ने कहा कि मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व दावा आपत्तियों के निराकरण,  डुप्लीकेट मतदाता सूची का सत्यापन बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर कर लिया जाए तथा प्रत्येक प्रकरण पर संबंधित को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देकर प्रकरणों पर अलग-अलग पंचनामा बनाएं। ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सूची प्रकाशन के पूर्व दावा आपत्तियों के निराकरण की संघन जांच पड़ताल अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके पश्चात ही सूची का प्रकाशन 20 अप्रैल तक किया जाए। सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेंत्रान्तर्गत बीएलओ द्वारा किये गए कार्यों का अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग करें जिससे कार्य में गुणात्मक सुधार लाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जा सके।