आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर दिया जोर, महा विकास आघाडी सरकार की नई योजनाएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पहले बजट में लोकलुभावन की बजाय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं पूर्व की भाजपा सरकार की कई योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने सड़कों के विकास के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है। 

40 हजार किमी सड़क बनाने की लक्ष्य

राज्य में ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत साल 2024 तक 40 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए साल 2020-21 के लिए 1 हजार 501 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि शहरी सड़क विकास योजना के लिए 1 हजार रुपए बजट में दिया गया है। शहरी सड़क विकास योजना के तहत शहर के मुख्य बाजार की सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण और सुशोभिकरण किया जाएगा।

दिन में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा कृषि पंप

किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए नई सौर कृषि पंप योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए अगले पांच साल तक प्रति वर्ष 1 लाख सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस मद में साल 2020-21 के लिए 670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

पिजरा पद्धति से मछली उत्पादन 

पिजरा पद्धति से मछली उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन नीति के तहत स्वतंत्र योजना शुरू की जाएगी। 
बढ़ेगा ड्रिप सिंचाई का दायरा
इसके अलावा गन्ने की खेती के लिए टपक (ड्रिप) सिंचाई योजना का दायरा बढ़ाकर पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की गई है। 

पेयजल के लिए जल जीवन मिशन 

केंद्र सरकार ने सभी घरों को साल 2024 तक नल द्वारा पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना को पुनर्गठन करके जलजीवन मिशन कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस अभियान के तहत 10 हजार जलापूर्ति योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इसके लिए साल 2020-21 में 1 हजार 230 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाजपा सरकार के पांच साल में 50 करोड़ पौधारोपण के दावे की समीक्षा के बाद नए पौधारोपण के लिए योजना बनाई जाएगी। जलयुक्त शिवार के बदले अब मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना 
महाविकास आघाड़ी सरकार के बजट में भाजपा सरकार की जलयुक्त शिवार योजना के बदले जलसंरक्षण के काम के लिए मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना की घोषणा की है। इस नए कार्यक्रम के जरिए जलसंचय, भूजल स्तर बढ़ाने और जल संसाधन से जुड़ी योजनाओं को पुनरजीवित किया जाएगा। इससे पहले भाजपा सरकार में शुरू की गई जलयुक्त शिवार योजना की अवधि 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाई गई थी। वहीं सरकार ने ग्राम पंचायतों को इमारत बनाने के लिए शुरू की गई बालासाहब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत निर्माण योजना को बरकरार रखा है। 

मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड योजना 

महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड योजना के लिए बजट में साल 2020-21 के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पहले चरण में औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए जायकवाड़ी और उजनी बांध में मराठवाड़ा वॉटर ग्रिड योजना क्रियान्वित की जाएगी। राज्य में सरकार बदलने के बाद वॉटर ग्रिड योजना को लेकर असमंजस था। लेकिन बजट में धनराशि के प्रावधान से साफ हो गया है कि योजना बंद नहीं होगी। 

मराठा समाज के युवाओं को पढ़ाई के लिए मिलेगा कर्ज

बजट में अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से शैणक्षिक कर्ज देने की योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इससे मराठा समाज के युवाओं को शिक्षा के लिए कर्ज मिल सकेगा। अभी तक महामंडल केवल उद्योग के लिए कर्ज मुहैया कराता था। इसके लिए साल 2020-21 के लिए 50 करोड़ रुपए प्रास्तवित किया गया है। इसके अलावा मराठा समाज के लिए बनाए गए पुणे के छत्रपतिशाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षणऔर मानव विकास संस्था (सारथी) को साल 2020-21 में 50 करोड़ रुपए की निधि दी जाएगी।

आदित्य के विभाग को 1 हजार करोड़ से अधिक की निधि 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तथा प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के विभाग के लिए बजट में 1 हजार करोड़ से अधिक की निधि दी गई है। इस पर उपमुख्यमंत्री अजित ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में पर्यटन विभाग को पहली बार इतनी ज्यादा निधि दी गई है। 

वस्त्रोद्योग महामंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द 

प्रदेश सरकार ने पुणे स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व बकरी विकास महामंडल के अध्यक्ष बालासाहब दोडतले की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। शुक्रवार को सरकार के पशुसंवर्धन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। राज्य की पूर्व की भाजपा सरकार ने दोडतले को 21 फरवरी 2019 को महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडल के अध्यक्ष तानाजी शिंदे की भी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सरकार के वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। भाजपा सरकार के समय शिंदे को 5 सितंबर 2019 को नियुक्त किया गया था।