घोषणा के बाद भी जिले में लागू नहीं हो सकीं अनेक योजनाएं
डिजिटल डेस्क,शहडोल। आज 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले मध्यप्रदेश के बजट से शहडोल जिले को भी काफी अपेक्षाएं हैं। विकास को नई गति प्रदान करने वाले सालाना वित्तीय लेखा-जोखा पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि पिछले साल के बजट में जिले के लिए ऐसा कुछ नहीं था, जिससे विकास को नई गति मिल सके। यह बात दीगर है कि प्रदेश स्तर पर बनी योजनाओं पर बजट का किया गया प्रावधान नियमानुसार जिले को भी मिला। चूंकि यह जिला खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। इसलिए इनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी योजनाएं जिले के लिए घोषित की जाएं तो विकास को पंख लग सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिले में प्रयास तो शुरु हुए लेकिन पिपरिया में भूमि का निर्धारण करने के बाद विगत 4 वर्ष से यह अधूरा ही पड़ा है।
इन योजनाओं पर हो अमल तो विकास को लगें पंख
वन एवं खनिज संपदा से भरपूर आदिवासी बाहुल्य जिले के रहवासी विकास से कोसों दूर हैं। वनोपज आधारित इंडस्ट्री तथा इनसे संंबंधित पैकिंग के कार्य से लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे। साथ ही जड़ी बूटियों को लेकर बजट में प्रावधान लोगों की तकदीर बदल सकता है। जिला भी कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन तकनीक आधारित खेती से पीछे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने सरकार की मंशा के अनुरूप यदि कृषि महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का प्रावधान बजट में होता है तो युवाओं का रुझान भी कृषि की ओर बढ़ सकेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में शुरु मेडिकल कॉलेज के रूप में सुविधा मिल चुकी है। यदि शासकीय नर्सिंग कॉलेज खोल दिया जाता है तो नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर की जा सकती है। इसके अलावा जिले में मौजूद प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित कर लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखने ललित कला केंद्र बनाया जाना आवश्यक है। संभागीय मुख्यालय बन जाने के बाद अब मुख्यालय में सेंट्रल जेल की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है।
घोषणाओं पर अमल न होने की बड़ी वजह यह भी
प्रत्येक बजट में प्रदेश सरकार अनेकों लाभकारी व कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है, जिनका लाभ प्रदेश के सभी जिलों को मिलता है। लेकिन शहडोल जिले में अनेकों योजनाएं बहुत देर से पहुंचती हैं। विगत वर्ष के बजट में सीएम राइज स्कूल, सोलर प्लांट, सामाजिक समरसता के लिए सभी जाति के बच्चों के लिए छात्रावास के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, चलित पशु चिकित्सा वाहन, प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों के लिए प्रखर योजना, पेंशनर्स के लिए दवाईयां, सडक़ों का विस्तार जैसी अनेकों घोषणाएं जिले में अमल में नहीं आ पाईं। इसकी बड़ी वजह जिले में सक्षक नेतृत्व का अभाव है। मौजूदा जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्थक प्रयास नहीं किए गए।
जानें आज पेश होने वाले बजट में जनता क्या चाहती है
> आम जनता- लगातार बढ़ रही मंहगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने सरकार को घोषणा करनी चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
> गृहिणी- परिवार का बजट बनाने वाली महिलाएं चाहती हैं कि रसोई गैस के दामों में राहत मिलनी चाहिए ताकि रसोई का बजट न बिगड़े।
> युवा- जिले के युवा चाहते हैं कि रोजगार स्थापित करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। साथ ही हर वर्ष भर्तियां भी निकाली जाएं।
> उद्योगपति- जिले के उद्योगपति चाहते हैं कि जीएसटी तथा टैक्स में राहत मिले को व्यापार बढ़ सके। साथ ही कुटीर उद्योग के लिए लोन की प्रक्रिया सरल हो।
> चिकित्सक- चिकित्सा सुविधा जन-जन तक पहुंचाने डॉक्टरों की अधिकाधिक भर्ती होनी चाहिए। गांव-गांव एंबुलेंस पहुंचे इसके लिए सडक़ निर्माण की आवश्यकता है।
माननीयों की सरकार से अपेक्षाएं
बजट में स्कूल भवनों एवं सडक़ों के विस्तार की उम्मीद है। हमने पहले ही इन सबका प्रस्ताव बनाकर दिया हुआ है। आशा करते हैं कि बजट में उनकी घोषणाएं हो जाएं।
जय सिंह मरावी (विधायक जयसिंहनगर)
आशा है इस बार भी हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट आएगा। आदिवासियों के लिए भी विशेष प्रावधान होगा। बजट में युवा वर्ग के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मनीषा सिंह, (विधायक जैतपुर)
जन हितैषी बजट में रोजगार, विकास उपलब्ध हो सकेंगे। ब्यौहारी में लिफ्ट इरिगेशन और नई सडक़ों से गांवों को शहर से जोडऩे की तैयारी चल रही है। शरद कोल, (विधायक ब्यौहारी)
बजट हर हितकारी रहेगा। महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास रहेगा। रोड और पुल का निर्माण भी स्वीकृत है जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। प्रभा मिश्रा, (अध्यक्ष जिपं)
भाजपा सरकार हमेशा से जनहित वाला बजट लाती है। जनता के चहुंमुंखी विकास का बजट रहेगा, जिसका लाभ हर व्यक्ति को भी मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा वर्ग अवसर बढ़ेंगे। कमल प्रताप सिंह (जिलाध्यक्ष भाजपा)
