Jabalpur News: जहां कोई नहीं जाता है अब उस रूट पर भी दौड़ती नजर आएंगी निजी बसें
- मुख्यमंत्री सुलभ परिवहन सेवा में घाटे और फायदे के रूट को मिलाकर निजी बसों को काॅन्ट्रैक्ट में चलाने का प्लान
- आईएसबीटी में किया गया बस रूटों का सर्वे
- परिवहन विभाग कॉन्ट्रैक्ट वाली बसों को प्राथमिकता के आधार पर परमिट देगी।
Jabalpur News: मुख्यमंत्री सुलभ परिवहन सेवा की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। इस परिवहन सेवा के लिए आईएसबीटी से संचालित हो रही सभी तरह की निजी बसों और रूटों का सर्वे किया गया। पूरे जबलपुर डिवीजन में जितनी भी बसें अलग-अलग शहरों के साथ गांव तक आती-जाती हैं, उनका प्रारंभिक आंकलन किया गया। यह सर्वे दिल्ली से आए एक कंपनी के नुमाइंदे ने किया। अब आरटीओ से पूरे रूट का विवरण लेकर बसों से अनुबंध कर आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी।
जानकारों के अनुसार इस परिवहन सेवा में निजी बसों को ऐसे रूटों में भी चलाने का प्लान है, जहां अभी कोई बस चलाना नहीं चाहता है। घाटे वाले रूटों को निजी अनुबंध के साथ फायदे वाले रूटों से जोड़ दिया जाएगा। योजना में पूरी बसों का संचालन दीनदयाल बस टर्मिनल से ही होना है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि यह पूरी योजना अभी प्रारंभिक स्थिति में है जिसका सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है।
जिले के अंदर और बाहर घाटे के रूट
जबलपुर से बाहर में दमोह तेंदूखेड़ा, नरसिंहपुर तेंदूखेड़ा, मझौली, इंद्राना, कुण्डम के अंदर के गांव, बेलखेड़ा के नजदीक के गांव, बरगी, चरगवां आदि दो दर्जन के करीब घाटे के रूट हैं।
500 हर दिन यात्री बसें आईएसबीटी से संचालित होती हैं।
22 बसें सूत्र सेवा में प्राइवेट अनुबंध के साथ चलती हैं।
90 बसें जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड चलाती है।
नई योजना कैसे काम करेगी
सीएम सुलभ परिवहन सेवा में यात्री बसों के संचालन की त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। इस परिवहन सेवा के लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई जानी है। जबलपुर सहित छह अन्य संभागों में क्षेत्रीय सहायक कंपनियां बनाई जाएंगी। जिला स्तरीय यात्री परिवहन समितियों का गठन किया जाएगा। ये निकाय परिवहन व्यवस्था में सुधार, किराया निर्धारण, रूट चार्ट तैयार करने में को-ऑर्डिनेट करेंगे।
इन शहरों के लिए चल रहीं बसें
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मण्डला, दमोह, सागर, छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, डिंडौरी, रीवा, कटनी, मैहर, सीधी, नरसिंहपुर, लखनादौन, शहडोल, अमरकंटक, बुढ़ार व अनूपपुर।
प्राथमिकता में दिया जाएगा परमिट
परिवहन विभाग कॉन्ट्रैक्ट वाली बसों को प्राथमिकता के आधार पर परमिट देगी। यही नहीं इन बसों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखेगी। नई व्यवस्था में यात्रियों और बस संचालकों के लिए एक एप उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड होगा। इस सिस्टम के तहत सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए आमदनी के स्रोत बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।
