सदन : सालभर में दे सकेंगे जाति प्रमाणपत्र, साईंबाबा पाथरी जन्मस्थल के लिए 100 करोड़ की निधि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सूखा प्रभावित इलाके के युवकों को राज्य परिवहन (एसटी) विभाग में ड्राइवर और कंडक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए जिन 29192 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी उनमें से 149 को नियुक्त कर दिया गया है जबकि चयनित 2372 उम्मीदवारों में से 1064 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री अनिल परब ने यह जानकारी दी। शिवसेना के संजय गायकवाड, डॉ बालाजी किणीकर, किशोर पाटील आदि सदस्यों ने युवकों की नियुक्ति में हो रही देरी से जुड़ा सवाल उठाया था। जवाब में मंत्री परब ने बताया कि परीक्षा के दौरान कुल 24526 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। कागजात और दूसरी जांच के बाद 2372 युवकों का चयन किया गया है। 

परभणी डिपो को दो साल में 18 नई बसें

राज्य परिवहन (एसटी) के परभणी डिपो को पिछले दो सालों में 18 नई बसें दी गईं हैं इसके अलावा 6 को फिर से बनाकर डिपो को उपलब्ध कराया गया है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने विधानसभा में यह जानकारी दी। शिवसेना के डॉ राहुल पाटील ने परभणी एसटी महामंडल की बसों की जर्जर हालत से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री परब ने बताया कि परभणी डिपो से 62 बसें चलाई जातीं हैं। यहां फिलहाल 66 बसें उपलब्ध हैं। बसों में प्राथमिक उपचार और आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जरूरत होने पर राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली 1600 बसों में से परभणी डिपो में जरूरत के मुताबिक उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रादेशिक जलापूर्ति योजना में शामिल होंगे 13 गांव

बुलढाणा जिले के नांदुरा तालुका में स्थित हिंगणे गव्हाण और 13 गांवों को प्रादेशिक जलापूर्ति योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत स्वतंत्र प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के राजेश एकडे के सवाल के जवाब में बताया कि इन गांवों में व्यवस्थित तरीके से जलापूर्ति की जा रही है। आगे टंकी से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

पाथरी के साईबाबा जन्मस्थल के लिए 100 करोड़ की निधि

सरकार की ओर से परभणी के पाथरी स्थित साईंबाबा जन्मस्थल प्रारूप के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि नहीं दी गई है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि साईंबाबा जन्मस्थल विवाद को लेकर 19 जनवरी 2020 को ग्रामीणों ने शिर्डी में बेमियादी बंद का फैसला किया था लेकिन ग्रामीणों ने उसी दिन रात 12 बजे से बंद वापस ले लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 20 जनवरी 2020 को शिर्डी के ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से साथ बैठक में चर्चा के बाद आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया गया। राकांपा सदस्य विक्रम काले ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

औरंगाबाद में कक्षाओं के लिए किराए पर कमरा

औरंगाबाद के नारेगांव के मनपा स्कूल में कमरे कम होने के कारण स्कूल के बगल की इमारत किराए पर लेकर कक्षाएं शुरू की गई है। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि नारेगांव के मनपा स्कूल में 2200 से विद्यार्थी हैं। इस कारण स्कूल में कमरे कम पड़ रहे हैं। इसके मद्देनजर स्कूल के बगल की इमारत को किराए पर लेकर वहां पर कक्षाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुकुंदवाडी के मनपा स्कूल 675 विद्यार्थियों के लिए 13 कमरे उपलब्ध है। यहां के स्कूल में दो सत्र में पढ़ाई होती है। नारेगांव और मुकुंदवाडी के मनपा स्कूल में कक्षा 8 वीं से 10 वीं तक के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं। राकांपा सदस्य सतीश चव्हाण ने औरंगाबाद मनपा स्कूलों में कमरे नहीं होने को लेकर सवाल पूछा था। 

अवैध खुदाई के मामले में अकोला मनपा ने दर्ज कराई है एफआईआर

अकोला शहर में बिना अनुमति के ओएफसी केबल बिछाने के लिए एचडीडी मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने के मामले में मनपा की ओर से रिलायंस जिओ एन्फोकॉम के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि अकोला मनपा की अनुमति के बिना 79 सड़को पर कुल 66.55 किमी लंबाई का अनाधिकृत ओएफसी केबल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि अकोला शहर में कई दूर संचार कंपनियों के केबल बिछाए गए हैं। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा केवल किस कंपनी का है। इसलिए पूरे मामले में सभी कंपनियों की प्रतिनिधियों की बैठक ली जा रही है। शिवसेना सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया ने निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा अवैध रूप से सड़कों की खुदाई को लेकर सवाल पूछा था। 

चिखलदरा में सिडको बना रहा स्काई वॉक 

अमरावती के चिखलदरा के गोराघाट पाईंट से हरिकेन पाईंट तक 0.5 किमी लंबा स्कॉई वॉक सिडको के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। चिखलदरा क्षेत्र के विकास के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण के रूप में सिडको की नियुक्ति की गई है। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। शिवसेना सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया ने चिखलदरा पर्यटन स्थल के लिए निधि उपलब्ध करने को लेकर सवाल पूछा था। 
 

साल के भीतर दे सकेंगे जाति प्रमाणपत्र, विधानमंडल में संसोधव विधेयक पारित

ग्राम पंचायत चुनाव जीते सदस्यों को जाति वैधता प्रमाणपत्र देने के लिए एक साल का वक्त मिलेगा। बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों ने इससे जुड़े विधेयक को मंजूर दे दी गई है। विधानसभा में विधेयक रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि फिलहाल कर्मचारियों की कमी के चलते जाति वैधता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए काफी वक्त लगता है। ग्राम पंचायत चुनावों में नामांकन के लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल जिनके पास जाति वैधता सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे इच्छुक उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। अभी तक उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही जाति वैधता प्रमाणपत्र या उसके लिए छानबीन समिति के पास किए गए आवेदन का सबूत देना होता है। मुश्रीफ ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग और ग्रामीण विकास विभाग एक नीति बनाने पर विचार कर रहा है जिससे लोगों को जल्द और आसानी से जाति वैधता प्रमाणपत्र मिल सके। फिलहाल विद्यार्थियों, नौकरी के लिए और चुनाव लड़ने के लिए लोगों को जाति वैधता प्रमाणपत्र की जरूरत होती है लेकिन समिति के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की कम संख्या के चलते इसमें काफी समय लगता है। नए विधेयक के बाद अब जाति वैधता प्रमाणपत्र या इसके लिए छानबीन समिति के पास दी गई अर्जी के सबूत चुनाव तारीखों के ऐलान के 12 महीने के भीतर पेश करने से जुड़ा हलफनामा भी स्वीकार कर लिया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विधायकों ने जाति प्रमाणपत्र को लेकर सवाल उठाए।

‘मराठवाडा में कुणबी ओबीसी नहीं’

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने भी राज्य में नियमों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मराठवाडा के कुणबी को ओबीसी नहीं माना जाता। अगर बुलढाणा की कोई कुणबी समाज की लड़की है तो वह ओबीसी वर्ग में शामिल होती है लेकिन अगर उसने मराठवाडा के किसी कुणबी लड़के से शादी कर ली तो वह ओबीसी नहीं रह जाएगी। इस तरह के नियमों में सुधार की जरूरत है।

अधिकारी ने मांगे डेढ़ करोड़, निलंबित

शिवसेना विधायक संजय रायमुलकर ने कहा कि उन्हें अपना जाति वैधता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए 10 साल मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं इस दौरान संबंधित अधिकारी ने उनसे डेढ़ करोड़ रुपए की घूस मांगी और कहा कि विधायक होने के चलते वे आराम से इतने पैसों का इंतजाम कर सकते है। रायमुलकर की बात को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गंभीरता से लिया और उन्होंने विधानसभा में उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का ऐलान किया। सभी पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया। कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि बच्चे के जन्म या स्कूल से ही उसे जाति प्रमाणपत्र दे दिया जाना चाहिए जिससे लोग इस तरह की परेशानी से बच सकें। इस पर व्यापक नीति बनाने की भी मांग उठी।  

विधान परिषद में भी मंजूरी

विधान परिषद में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने कहा कि राज्य में सभी को जाति वैधता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करेगी। परब ने कहा कि फिलहाल जाति प्रमाण पत्र शिक्षा, नौकरी और चुनाव के लिए दिया जाता है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण संशोधन विधायक बार-बार मंजूर कराना पड़ता है। इसलिए सरकार जाति वैधता प्रमाण पत्र की उपलब्धता के बारे में एक स्थायी फैसला करेगी। बुधवार को सदन में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और जिला परिषद व पंचायत समिति संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने यह मांग की थी। इस दौरान विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि सरकार को जाति वैधता प्रमाणपत्र करने के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। 

शंकरराव चव्हाण के नाम पर हो ओझर हवाई अड्डे का नाम

इसके अलावा विधान परिषद में राकांपा सदस्य हेमंत टकले ने नाशिक के ओझर हवाई अड्डे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण का नाम देने की मांग की। बुधवार को सदन में औचित्य के मुद्दे के जरिए टकले ने सरकार से यह मांग की। टकले ने कहा कि ओझर हवाई अड्डे का नामकरण स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए। नामकरण के प्रस्ताव को चव्हाण की जयंती पर 12 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी ली जाए। इसके बाद नामकरण को लेकर केंद्र सरकार के पास सिफारिश की जाए। टकले ने कहा कि साल 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चव्हाण को केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाया था। उस समय नाशिक लोकसभा उपचुनाव में चव्हाण निर्विरोध चुने गए। उन्होंने नाशिक में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए मिग विमान कारखाना की नींव रखी। पिछले दो सालों से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखाना के परिसर में हवाई अड्डा शुरू किया गया है। इसलिए चव्हाण की याद में हवाई अड्डे को उनका नाम देना चाहिए। 
 

ठाकरे स्मारक के लिए फिर मंगाया जाएगा टेंडर 

मुंबई के दादर स्थित महापौर बंगले में बनाए जाने वाले शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के स्मारक के लिए दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडी) के माध्यम से स्मारक के लिए टेंडर 24 फरवरी 2019 को मंगाए गए थे। इसके बाद 2 कंपनियों ने टेंडर भरा था। लेकिन दोनों टेंडर में से लघुत्तम टेंडर परियोजना की दर से 54.50 प्रतिशत अधिक थी। इस कारण टेंडर स्वीकार्य नहीं होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मारक के संबंध में बालासाहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से अगली कार्यवाही एमएमआरडी के माध्यम से की जा रही है। शिवसेना सदस्य विलास पोतनीस ने इसको लेकर सवाल पूछा था। 

आरे में मेट्रो कारशेड बनाने अभी तक फैसला नहीं

राज्य सरकार मुंबई मेट्रो 3 परियोजना के लिए आरे में मेट्रो कॉरशेड बनाने को लेकर अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। कारशेड के संबंध में गठित की गई समिति की रिपोर्ट सरकार को 28 जनवरी 2020 को मिली है। फिलहाल सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने इस संबंध में सवाल पूछा था। गौरतलब है कि भाजपा सरकार के दौरान आरे में हजारों पेड़ काट कर मेट्रो कारशेड बनाने के फैसला का पर्यावरण प्रेमियों ने जोरदार विरोध किया था। विरोध करने वालों में युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे भी शामिल थे।