कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाले सीएम-अनिल देशमुख

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पूर्व मंत्री व एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि विविध घोषणाओं व दावों के बाद भी सरकार किसानों को राहत नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभालनी चाहिए। इससे किसानों को राहत मिलेगी, किसान परेशान हैं। कृषि कर्ज नहीं मिल रहा है। कृषि कर्ज नहीं देने वाली बैंकों पर फौजदारी प्रकरण दर्ज किए जाने चाहिए। श्री देशमुख ने कहा कि वे जब मंत्री थे तब जिलाधिकारियों को कृषि कर्ज मामले में बैंकों पर फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने के लिए कहते थे। लिहाजा बैंक लापरवाही नहीं बरतती थी। गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित प्रेस क्लब  में श्री देशमुख बोल रहे थे।

किसानों को लगाने पड़ रहे बैंक के चक्कर
उन्होंने कहा कि बुआई के लिए रुपए नहीं होने के कारण किसानों को बैंकों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बांबे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने 30 मई तक सभी किसानों को फसल कर्ज देने के आदेश दिए थे। फिर भी किसान कर्ज से वंचित हैं। 11 महीने बीत जाने के बाद भी किसान कर्जमाफी की घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। कर्जमाफी के लिए 80 प्रमाणपत्र मांगे गए। नई-नई शर्तें थोपी जा रही हैं। नागपुर जिले में किसानों को राहत देने के लिए तत्कालीन कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर ने घोषणा की थी। राहत देने के लिए प्रयास भी आरंभ किए गए थे।

फिलहाल चंद्रकांत दादा पाटील कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। श्री पाटील गन्ना उत्पादक क्षेत्र से संबंधित हैं। वे कपास व सोयाबीन उत्पादक किसानों की परेशानी को भलीभांति समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री  ने इस विभाग की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। नागपुर जिले में 58286 किसान कर्जमाफी के लिए पात्र हैं। इनमें से कई किसान फसल कर्ज से वंचित हैं। जिले में खरीफ सत्र के लिए 1066 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उनमें से 13783 किसानों को 183 करोड़ 88 लाख रुपए वितरित किया गया है। लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने काफी कम कर्ज वितरित किया है।