राहत: इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा, नागपुर में बनेंगे 84 चार्जिंग स्टेशन

नीरज दुबे , नागपुर। शहरभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्टेट ईवी पालिसी के तहत महानगर पालिका ने शहर में 84 चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करने का फैसला किया है। इस अभियान के लिए अमेरिका की एनजीओ के सहयोग से पहले चरण में 25 चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करने के लिए महावितरण कंपनी, आरटीओ, महामेट्रो, पर्यावरण विभाग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों वाली समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता मनपा के आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी संभाल रहे हैं। मनपा की जगह पर निजी ठेका एजेंसियों से 7 जोन में 25 चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करने का प्रयास हो रहा है।

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जल्द शुरू करने का निर्देश : पुणे की तर्ज पर मनपा आयुक्त को लाभांश में हिस्सेदारी और जमीन के किराया का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मनपा आयुक्त ने जनता की सुविधा के लिए केवल जमीन के किराये के प्रस्ताव को स्वीकार कर जल्द से जल्द चार्जिंग स्टेशनों को आरंभ करने का निर्देश दिया है।पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने ईवी पालिसी की घोषणा की है।

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ऐसी होगी सुविधा : मनपा की ओर से आवंटित जगह पर टेंडर प्रक्रिया में निजी ठेका एजेंसी को बीओटी आधारित चार्जिंग स्टेशन का संचालन दिया जाएगा। कार समेत भारी वाहनों के लिए फास्ट और दोपहिया, तीन पहिया के लिए स्लो चार्जिंग की व्यवस्था होगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए महावितरण कंपनी के नजदीकी ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया कराने, चार्जिंग प्वाइंट बनाने, सुरक्षा समेत अन्य दायित्व को ठेका एजेंसी को निर्वाह करना होगा। चार्जिंग स्टेशनों की पूरी व्यवस्था कैशलेस होगी। ई-वाहन इस्तेमाल करने वालों को मोबाइल एप के माध्यम से नजदीकी चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग प्वाइंट के रिक्त होने की जानकारी मिलेगी। चार्जिंग का आॅनलाइन भुगतान करना होगा।

जगह का हुआ चयन : अमेरिका की एनजीओ राकी माउंटेन इंस्टिट्यूट के साथ राज्य सरकार ने सामंजस्य करार किया है। इस संस्था की ओर से चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने में तकनीकी सहायता की जा रही है। शहर के करीब 7 जोन क्षेत्रों में 25 स्टेशनों के लिए जगहों का चयन हुआ है। मनपा को जगह के बदले में रेडीरेकनर मूल्य के मुताबिक प्रतिमाह किराया मिलेगा, जबकि 8 सालों के अनुबंध में ठेका एजेंसी चार्जिंग स्टेशन का संचालन, देखभाल, तकनीकी बदलाव और अन्य खर्च को वहन करेगी।

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समन्वय समिति का गठन : मनपा की पहल पर शहर में चार्जिंग स्टेशनों को तैयार करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। महामेट्रो, आरटीओ, महावितरण समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की समन्वय समिति काम करेगी। शहर में आरंभिक तौर पर 91 स्थानों को चिह्नित किया गया था, लेकिन जमीन आवंटन समेत अन्य पहलुओं को देखते हुए 84 स्थानों पर सहमति बन गई है। पहले चरण में 7 जोन के 25 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों को आरंभ करने को प्राथमिकता दी जा रही है। -राजेंद्र राठौड, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, मनपा

3 शहरों में एमओयू : इस योजना में मुंबई समेत राज्य के प्रमुख 6 शहरों में 2500 ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार होंगे। 3 प्रमुख शहरों पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर के लिए एमओयू किया गया है। ऐसे में शहर में 84 में से 25 चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

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2500 चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य : राज्य सरकार की ओर से स्टेट ईवी योजना में 2375 चार्जिग स्टेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए मुंबई में 1500, पुणे में 500, छत्रपति संभाजी नगर में 75, ठाणे 125, सोलापुर 20, अमरावती 30, नाशिक 100 और नागपुर के लिए 150 चार्जिंग स्टेशनों को आरंभ करना है। इन स्टेशनों पर चार्जिग सुविधा होने से ई-वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। सभी स्टेशनों को बीओटी आधारित व्यवस्था में संचालन और देखभाल के लिए दिया जाएगा।