नागपुर: 197 करोड़ का ट्रैफिक सिस्टम, 158 सिग्नल के साथ 6 अन्य स्थानों पर अत्याधुनिक व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, नागपुर, नीरज दुबे | महानगरपालिका के विद्युत विभाग के माध्यम से इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया जाना है। साल भर पहले राज्य सरकार ने मनपा के 197 करोड़ के प्रस्ताव को प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी दी है। मनपा की ओर से 8 नवंबर को टेंडर प्रक्रिया आरंभ की गई थी, लेकिन 29 नवंबर को ठेका एजेंसियों के साथ प्री-बिड बैठक में टेंडर प्रारूप और शर्ताें में बदलाव को लेकर 1532 सुझाव और आक्षेप दिए गए थे। ठेका एजेंसियों ने बैंक गारंटी के रूप में रकम को कम करने, अनुभव क्षमता को शिथिल करने के साथ ही अन्य मांग की थी। ऐसे में मनपा को टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर तकनीकी जांच समिति ने 17 प्रावधानों में बदलाव कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है। अब 24 अप्रैल को टेंडर के तकनीकी प्रावधानों को खोलने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद ठेका एजेंसियों को जिम्मेदारी का आवंटन होना है।

10 एजेंसियों से चर्चा

मनपा की तकनीकी जांच समिति ने हाल ही में इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम की अनुबंध के 17 प्रावधानों में बदल किया है। अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपायुक्त एवं विद्युत विभाग के कार्यकारी अभियंता समिति में शामिल है। 19 मार्च को एक बार फिर से प्री-बिड बैठक लेकर करीब 10 एजेंसियों से चर्चा की गई थी। इस बैठक में 566 आक्षेपों को दर्ज कर अनुबंध में सुधार किया जा चुका है। तकनीकी निविदा काे खोलने के लिए 24 अप्रैल की समयसीमा को तय किया गया है।

सुरक्षित आवागमन...164 जंक्शन और 638 सीसीटीवी कैमरे

मुंबई और पुणे की तर्ज पर उपराजधानी में भी इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम में शहर के 158 सिग्नलों के साथ 6 अन्य स्थानों पर सिग्नल व्यवस्था क्रियान्वित की जाएगी।

इन सिग्नलों के साथ ही पूरे शहर में 164 जंक्शन पर 638 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को मनपा के सिटी आपरेशन सेन्टर से जोड़ा जाएगा।

शहर में ट्रैफिक के बढ़ने और कम होने के आधार पर आधुनिक तकनीक से सिग्नलों के आरंभ होकर समयसीमा बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। इतना ही नहीं ट्रैफिक कम होने पर सिग्नलों के आरंभ होने के समय में कमी भी की जा सकेगी।

अग्निशमन विभाग के वाहनों और एम्बुलेंस के लिए विशेष रूप से आवाजाही की भी व्यवस्था होगी। मनपा की ओर से ठेका एजेंसी को नियुक्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है।

एजेंसी को 2 सालों के भीतर शहर में व्यवस्था को लागू कर अगले दो सालों के संचालन और देखभाल की जिम्मेदारी भी दी जानी है।

3 बड़ी बातें

ऐसी होगी व्यवस्था

1. राज्य सरकार ने साल भर पहले इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में मनपा के विद्युत विभाग और मुंबई की सलाहकार एजेंसी से तैयार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को प्रशासकीय मंजूरी भी दी है। करीब 197 करोड़ की लागत से निर्मित प्रोजेक्ट में तीन मुख्य सुविधाओं को तैयार किया जाना है।

2. अत्याधुनिक सिग्नल, यातायात नियंत्रण और वाहन संचालन के दौरान उपद्रव शोध को शामिल किया गया है। इस सुविधा से शहर के भीतर आवाजाही में 46 से 64 फीसदी तक सुरक्षित और गति नियंत्रण व्यवस्था की सुविधा मिलेगी।

3. इस व्यवस्था में शहर में आरबीआई चौक, वेरायटी चौक, जीपीओ चौक समेत करीब 11 बेहद व्यस्ततम चौराहों पर यातायात को नियंत्रण करने में भी सुविधा होगी। इसके साथ ही नंबर प्लेट पहचान, सिग्नल जंप, बगैर सीट बेल्ट और हेलमेट वाहन संचालन को लेकर निगरानी और ई चालान भी जुड़ा होगा।

जल्द साकार होगी नई व्यवस्था

राजीव गायकवाड़, मुख्य अभियंता, मनपा के मुताबिक आईआईटीएमएस सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को आरंभ की जा चुकी है। 19 मार्च को प्रीबिड प्रक्रिया में 566 आक्षेप आए थे। इसके आधार तकनीकी जांच समिति ने निविदा के 17 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 24 मार्च को तकनीकी निविदा को खोला जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया को पूरा कर प्रत्यक्ष रूप में काम होता जल्द ही नजर आएगा।