रोड़ा: नवयुगलों को 50 हजार रुपए देने की सरकार की योजना को लगा ग्रहण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जाति, धर्म की बेड़ियां तोड़ अंतरजातीय विवाह रचाने पर नवदंपति को 50 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान देने की योजना है। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन लेकर लाभार्थियों को अनुदान वितरण किया जाता है। साल 2022-2023 से अभी तक 742 आवेदन प्राप्त हुए। उन्हें अनुदान वितरण के लिए 3 करोड़, 71 लाख रुपए अपेक्षित है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जिप को केवल 70 लाख रुपए प्राप्त हुए। 140 जोड़ों को अनुदान का वितरण किया जाएगा। 600 से अधिक जोड़ों को निराशा हाथ लगी है। उन्हें अनुदान के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

3 साल में आवेदन

साल आवेदन

2022-2023 189

2023-2024 491

2024 जून तक 062

कुल 742

मराठा समाज को गुमराह न कर आरक्षण पर खुलासा करे सरकार : अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने राज्य सरकार से मराठा आरक्षण पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। महासंघ के नागपुर विभागीय अध्यक्ष नरेंद्र मोहिते ने कहा कि मराठा आंदोलकर्ता जरांगे पाटील द्वारा शुरू किया गया अनशन सरकार ने लिखित आश्वासन देकर एक महीने के लिए स्थगित करा लिया। फिर एक बार आंदोलन शुरू होगा और दोबारा समय निकालकर ले जाना, यह चक्र अब विधानसभा के चुनाव तक ऐसा ही चलते रहेगा, लेकिन मराठा आरक्षण का क्या? यह प्रश्न जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला और जिनकी टीसी पर सिर्फ मराठा उल्लेख है, ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी व उसके पालक के सामने है।

नतीजे भुगतने पड़ेंगे : मराठा आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले और खुद की राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले समस्त नेता व पदाधिकारियों से मराठा समाज का एक ही प्रश्न है। मेरे भविष्य का क्या? महासंघ के अध्यक्ष मोहित ने कहा कि मनोज जरांगे पाटील को मराठा आरक्षण बाबत एक महीने का समय देते समय जो गारंटी दी, उस अनुसार मराठा समाज को टिकने वाले आरक्षण नहीं मिला, तो इस समस्या के नतीजे राजनीतिक दलों को निश्चित तौर पर भुगतने पड़ेंगे। जिनके रिकॉर्ड नहीं मिले और टीसी पर सिर्फ मराठा उल्लेख है, ऐसे मराठा समाज को गुमराह न करते हुए सरकार को मराठा आरक्षण का स्पष्ट खुलासा करना चाहिए।