दिक्कत: अंतरजातीय विवाह करने वाले 678 जोड़ों को दो साल से नहीं मिला सानुग्रह अनुदान
- शादी तो हो गई,पर तोहफा मिलना बाकी है
- सरकार 50 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान देती है
- 2022-2023 में 429 आवेदन प्राप्त हुए।
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जाति, धर्म की बेड़ियां तोड़कर अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकार 50 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान देती है। 678 जोड़ों ने परिवार का विरोध सहकर विवार रचा। उन्हें दो साल से सरकारी तोहफा नहीं मिला। नियमित अनुदान नहीं मिलने के कारण गत दो साल में अंतरजातीय विवाह सानुग्रह अनुदान 38 करोड़, 39 लाख रुपए सरकार पर बकाया है।
जातिभेद मिटाने सरकार की योजना : समाज में जाति-धर्म की जड़ों को तोड़ जातिभेद मिटाने व रोटी-बेटी के व्यवहार को बढ़ावा देने सरकार ने सानुग्रह अनुदान योजना शुरू की है। प्रेम विवाह के बहाने ही सही जाति-धर्म की जड़ों को तोड़कर प्रेमी युगल अंतरजातीय विवाह रचाने का साहस दिखा रहे हैं। परिवार का विरोध सहकर विवाह रचाने पर उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर 50 हजार रुपए सानुग्रह अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 50-50 फीसदी निधि दी जाती है। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
प्रतिवर्ष 500 के आस-पास आवेदन : अंतरजातीय विवाह करने पर अनुदान के लिए समाज कल्याण विभाग के पास प्रतिवर्ष 450 से 500 आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन के मुकाबले देय अनुदान की रकम कम पड़ने से लाभार्थियों को आर्थिक लाभ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अनुदान प्राप्त होने पर समाज कल्याण विभाग से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
दो साल में 2,34,50,000 अनुदान : जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार साल 2022-2023 में 429 आवेदन प्राप्त हुए। सरकार से 50 लाख रुपए अनुदान प्राप्त हुआ। 100 जोड़ों को वितरण किया गया। 329 जोड़ों को इंतजार करना पड़ा। साल 2023-2024 में 1 करोड़, 84 लाख, 50 हजार रुप2022-2023 में 429 आवेदन प्राप्त हुए।ए अनुदान प्राप्त हुआ। 369 जोड़ों को अनुदान वितरण किया गया। दो साल में 2 करोड़, 34 लाख, 50 हजार रुपए वितरित किए गए। 678 लाभार्थियों के लिए 3 करोड़, 3 करोड़, 29 लाख रुपए की आवश्यकता है। फरवरी महीना खत्म होने की कगार पर है। अभी तक सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने की विभाग के सूत्रों ने जानकारी दी।
