शीतसत्र: पोषण आहार की निगरानी, अंडा-केला देने का विचार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में शालेय पोषण अाहार की निगरानी समिति के माध्यम से की जाएगी। एक माह में समिति का गठन कर लिया जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील अर्थात दोपहर के भोजन के संबंध में मिल रही शिकायतों को दूर किया जाएगा। भोजन की पोषकता व गुणवत्ता तय करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कर्मचारियों को प्रशिक्षण : शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को पोषण के लिए अंडा व केला देने का विचार किया जा रहा है। प्रश्नकाल में सपा सदस्य अबू आजमी व अन्य ने चेंबूर के आणिकगांव मेंं स्कूल में भोजन से विषबाधा से संंबंधित प्रश्न उठाए। मंत्री केसरकर ने कहा- सेंट्रालाइज किचन में मिड डे मील भोजन तैयार किया जा रहा है। गुणवत्ता की जांच के लिए 20 जिलों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य 10 जिलों में भी इस शैक्षणिक सत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस सदस्य वर्षा गायकवाड के प्रश्न पर मंत्री केसरकर ने कहा- ग्रामीण क्षेत्राें में आहार की आपूर्ति ठेकदार नहीं, बल्कि संस्थाएं करती हैं। अब शहर के समान ग्रामीण क्षेत्र में भी जांच प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।
फॉरेंसिक जांच...विपक्ष के तेवर तीखे : मिड डे मील से विषबाधा मामले पर मंत्री केसरकर ने बताया कि आपूर्तिकर्ता संस्था के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है। जांच चल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पर विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए। विपक्ष की ओर से प्रश्न किया गया कि 13 अक्टूबर की घटना की अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। विपक्ष के तेवर देख उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप कर कहा कि इस मामले में अविलंब रिपोर्ट उपलब्ब्ध करायी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने जांच रिपोर्ट के लिए समय तय किया जाना चाहिए। अविलंब का मतलब कोई समय तो नहीं है। चव्हाण ने यह भी कहा कि कई प्रश्नाें के उत्तर में आश्वासन दिया गया कि अविलंब निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं हुए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा-इस संबंध में उपमुख्यमंत्री से प्रश्न पूछने के बजाय नियम समिति से प्रश्न पूछना पड़ेगा। समाधान अवताडे, मनीषा चौधरी भी चर्चा में शामिल हुए।
