आदेश: सेंट्रल जीएसटी : तीन साल में करें विवादों का निपटारा , लंबित मामले होंगे कम
- बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर व अधीक्षक के पद खाली पड़े
- अधिकारियों को वर्क लोड बढ़ने का खतरा सता रहा
- निपटारा हाेगा या नहीं इस पर सस्पेंस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग की तरफ से कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही इनसे जीएसटी वसूला जाता है। समय पर जीएसटी नहीं भरने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ एडजूडिकेशन (न्याय निर्णय) भी होता है। इन मामलों की सुनवाई जीएसटी अधिकारियों के पास होती है। लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो, इसलिए 3 साल में मामले का निपटारा करने के आदेश जारी किये गये हैं। इससे लंबित मामलों में कमी आएगी, लेकिन अधिकारियों को वर्क लोड बढ़ने का खतरा सता रहा है। सीजीएसटी में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर व अधीक्षक के पद खाली पड़े हैं।
आदेश सराहनीय, पर अधिकारी नहीं : लंबित मामलाें का निपटारा रिटर्न फाइल करने की तारीख से 3 साल के भीतर करने का आदेश सराहनीय है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त अधिकारी होना जरूरी है। सीजीएसटी अधिकारियों को रिजस्ट्रेशन नंबर जारी करने के पहले संबंधित फर्म या कंपनी का घटनास्थल पर जाकर सत्यापन करना होता है। रजिस्ट्रेशन देना या आवेदन खारिज करने जैसी कार्रवाई करनी होती है। जो रिटर्न फाइल किया जाता है, उसका अवलोकन कर जीएसटी चोरी हुई है या नहीं यह देखना होता है। जीएसटी चोरी या ट्रांजेक्शन में गडबड़ी की शंका होने पर मामले की सुनवाई ली जाती है। एरियस की रिकवरी भी की जाती है। अब ये मामले 3 साल में निपटाने होंगे।
बड़ी संख्या में पद रिक्त : इधर इस आदेश से अधिकारियों को वर्क लोड बढ़ने का डर सता रहा है। नागपुर समेत देश भर में इंस्पेक्टर के 20638 पद मंजूर है। इसमें 12951 पदस्थ हैं आैर 7687 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह अधीक्षकों के कुल 15526 पद मंजूर हैं। 13587 अधीक्षक पदस्थ हैं आैर 1939 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा सहायक आयुक्त व उपायुक्त के पद भी रिक्त हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से समय पर मामलों का निपटारा हाेगा या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है।
नागपुर कमिश्नरेट में हजारों मामले लंबित : नागपुर कमिश्नरेट में 4 डिवीजन है। एक डिवीजन में 5 रेंज इस तरह 20 रेेंज है। एक रेंज में डेढ़ से दो हजार मामले प्रलंबित हैं। नागपुर कमिश्नरेट मंे ही हजारों मामले लंबित हैं। ये मामले कई वर्षों से प्रलंबित हैं। देश बर की बात करे तो जीएसटी में लाखों मामले प्रलंबित हैं।
