हुंकार: 18 को पुणे में ओबीसी आयोग की बैठक
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मराठा आंदोलन का असर नागपुर में 3 नवंबर की बैठक पर हुआ। नागपुर की बैठक स्थगित हो गई है। अब 18 नवंबर को राज्य आेबीसी आयोग की बैठक पुणे में होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल अति पिछड़ी जातियों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए अ, ब, क ऐसी श्रेणी देने पर विचार होगा। इसी तरह अति पिछड़ी जातियों के लिए क्रीमीलेयर की शर्त हटाने व वर्तमान में क्रीमीलेयर की सीमा सालाना 8 लाख है, जिसे बढ़ाकर 12 लाख करने की सिफारिश आयोग कर सकता है। शीतसत्र के बाद नागपुर में राज्य आेबीसी आयोग की बैठक होगी।
18 नवंबर को पुणे में होनेवाली बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुड़े के साथ सभी 7 सदस्य मौजूद रहेंगे। राज्य में आेबीसी में 350 जातियां शामिल हैं, जिनमें कुछ जातियां सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। आरक्षण का लाभ इन अति पिछड़ी जातियों को मिल नहीं रहा। इन पिछड़ी जातियों के लिए स्वतंत्र श्रेणी तैयार की जाएगी।
शुरू होगा आेबीसी जातियों का सर्वे : आेबीसी में शामिल जातियों का सर्वे का काम शुरू हो सकता है। बैठक में इस पर चर्चा होगी। सर्वे से स्पष्ट होगा कि, कौनसी जातियां सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से अति पिछड़ी हैं। आेबीसी में कुछ नई जातियां जोड़ने पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है।
मराठा का सर्वे होगा मराठा समाज को आरक्षण देने के पहले सर्वे होगा। राज्य आेबीसी आयोग के माध्यम से यह सर्वे किया जा सकता है। मराठा समाज की सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। कुणबी मराठा व मराठा कुणबी की जाति वैधता के वक्त वंशावली व 1967 के दस्तावेजी सबूत में आयोग कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
