गाज: शिक्षा सचिव का गिरफ्तारी वारंट रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार
डिजिटल डेस्क, नागपुर। अदालत के आदेश के बाद भी विशेष शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान न करने की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने राज्य के शिक्षा प्रधान सचिव और वित्त विभाग के उप सचिव को गैर-जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। मामले पर न्या. अनुजा प्रभु देसाई और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष हुई सुनवाई में शिक्षा प्रधान सचिव और वित्त विभाग के उप सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के ज्यादातर आदेश पूरे हो चुके हैं और बचे हुए आदेश पूरे किये जा रहे हैं। फिर भी कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी का वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया। वारंट को दिया हुआ स्थगनादेश कायम रखा है।
अदालत की अवमानना : राज्य सरकार द्वारा विशेष छात्रों के लिए स्कूल यूनिट की मंजूरी दी गई थी। शिक्षकों को भी विशेष छात्रों को पढ़ाने की अनुमति दी गई, लेकिन इन विशेष शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। वेतन का भुगतान न होने के कारण चित्रा मेहर और अन्य शिक्षकों ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। 26 अप्रैल 2022 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाना था, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें बकाया नहीं दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने हर महीने शिक्षकों के खाते में वेतन जमा करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा योग्य और अयोग्य विशेष शिक्षकों की सूची भी कोर्ट में दायर करने को कहा था। वह सूची भी कोर्ट में पेश नही की गई। 17 जुलाई 2023 को कोर्ट ने फिर प्रशासन को मामला निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन हर बार दिए गए कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से अवमानना याचिका दायर की गई। पिछली सुनवाई में शिक्षा विभाग मंत्रालय के अधिकारी रामदास धुमाल व्यक्तिगत रूप से हाजिर थे। शिक्षा सचिव ने दाखिल किए गए शपथ-पत्र को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को स्थगनादेश दिया था।
हर महीने 75 हजार वेतन देने का आदेश : बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिक्षा सचिव का गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट रद्द करने से इनकार कर िदया। साथ ही विशेष शिक्षकों को हर महीने 75 हजार रुपए वेतन देने का आदेश दिया। इसके अलावा 30 शिक्षकों के निलंबन पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से एड. आनंद परचुरे, एड. कल्याण चिवरकर ने पैरवी की। विशेष बात यह है की, गिरफ्तारी वारंट जारी होते शिक्षा विभाग मंत्रालय अलर्ट झोन में आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं 118 विशेष शिक्षकों के खाते में 6 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये जमा भी किए गये थे।
