Nagpur News: चुनाव अधिकारी को घोषित परिणाम पलटने का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट
- नेरी मानकर ग्राम पंचायत के सदस्यों काे बड़ी राहत
- पुनर्मतगणना नहीं की जाती, तब तक कोई फैसला नहीं
- सदस्य पूनम कोडापे और अनिल लोहे को राहत
Nagpur News नेरी मानकर ग्राम पंचायत में हुए चुनाव में चुनाव अधिकारी ने दो सदस्यों को पहले निर्वाचित घोषित किया और बाद में पुनर्मतगणना न करते हुए अपना ही घोषित परिणाम पलट दिया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निरीक्षण देते हुए कहा कि जब तक पुनर्मतगणना नहीं की जाती, तब तक चुनाव अधिकारी को उनके द्वारा की गई परिणाम की घोषणा की समीक्षा करने या उसे पलटने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम को पलटने का फैसला रद्द करते हुए नेरी ग्राम पंचायत से चुनकर आए सदस्य पूनम कोडापे और अनिल लोहे को राहत दी। न्या. अविनाश घरोटे और न्या. मुकुलिका जवलकर ने यह फैसला दिया।
5 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ था : हिंगना में नेरी मानकर ग्राम पंचायत का चुनाव 5 नवंबर 2023 को हुआ था। इस चुनाव का परिणाम 6 नवंबर को घोषित किया गया था। इस चुनाव में सदस्य के तौर पर पूनम कोडापे और अनिल लोहे ने जीत हासिल की। पूनम को 334 और अनिल को 309 वोट मिले। पूनम के प्रतिद्वंद्वी राजश्री टेकाम को 244 वोट मिले, जबकि अनिल के प्रतिद्वंद्वी नीलेश पाटील को 271 वोट मिले। रात 9.33 बजे चुनाव अधिकारी ने पूनम कोडापे और अनिल लोहे को निर्वाचित घोषित किया।
इस कारण दोबारा गिनती : इसके बाद रात 11.20 बजे नीलेश पाटिल ने इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव अधिकारी को दोबारा गिनती के लिए आवेदन दिया। चुनाव अधिकारी ने पाटिल के आवेदन को मंजूरी दे दी, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम मशीन की मेमोरी मुख्य कोष कार्यालय में जमा करा दी गई थी। इसलिए दोबारा गिनती नहीं हो सकी। हालांकि, इसके बाद, चुनाव अधिकारी ने मतगणना के लिए इस्तेमाल किए गए वी. एम. फार्म संख्या 4 में गलत नाम दर्ज होने का दावा करते हुए, अपने ही घोषित परिणामों को संशोधित किया और 7 नवंबर 2023 को दोपहर 2.23 बजे पूनम कोडापे और अनिल लोहे के जगह राजश्री टेकाम और नीलेश पाटिल को निर्वाचित घोषित किया।
अदालत में पहुंचा मामला पूनम और अनिल ने चुनाव अधिकारी के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी यह फैसला रद्द करते हुए पूनम और अनिल की जीत के पहले घोषित परिणाम को बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादी सदस्य राजश्री और नीलेश को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता की ओर से एड. सी. एफ. भागवानी और राज्य सरकार की ओर से एड. आई. जे. दामले ने पैरवी की।
