स्क्रैप पॉलिसी के लिए चुनौती बने 70 हजार से अधिक वाहन

डिजिटल डेस्क, नागपुर. स्क्रैप पॉलिसी लागू किए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अब भी उपराजधानी में यह पॉलिसी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। इस वजह से पॉलिसी के दायरे में आने वाले 70 हजार से अधिक वाहन इस पालिसी के लिए ही अब चुनाैती बन गए हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग इन वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय नहीं ले पा रहा है। जानकारों के मुताबिक पुराने वाहन वायु व ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। शहर में कुल 14 लाख से अधिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनमें सभी प्रकार के वाहनों का समावेश है।

फिटनेस टेस्ट महज खानापूर्ति

स्क्रैप पॉलिसी के तहत किसी भी वाहन को 15 साल तक ही चलाया जा सकता है। इसके बाद इन वाहनों की फिटनेस जांच आवश्यक है। प्रादेशिक परिवहन विभाग यह जांच करता है तथा जांच में वाहन चलाने योग्य पाया गया, तो उसे आगामी 5 वर्ष तक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। चिंताजनक बात यह है कि, नागपुर में तीन परिवहन कार्यालय होने के बावजूद सभी वाहनों की फिटनेस टेस्ट नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों की कमी के चलते फिटनेस टेस्ट महज खानापूर्ति बनकर रह गई है।

70 हजार से अधिक वाहन अनफिट

जानकारों के मुताबिक, शहर में 70 हजार से अधिक वाहन अनफिट हैं। शहर की सड़कों पर दौड़ते इन वाहनों से फैलते प्रदूषण की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य व पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। नीरी के विशेषज्ञों ने भी इन वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत हटाने की सलाह दी है। विशेषकर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का अधिकाधिक उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक शहर में 44,500 से अधिक मोटरसाइकिल, 22,783 कार, 1,647 ट्रक, 406 ऑटो रिक्शा, 134 बसें और 128 ट्रेलर व 500 से अधिक अन्य वाहन हैं, जिन्हें अनफिट माना गया है।

नई गाड़ी पर 5 फीसदी की छूट

केंद्र सरकार द्वारा लांच की गई नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते समय ग्राहक को 5 फीसदी की छूट मिलेगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने पर उसकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी। साथ ही रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी लागू होने पर राज्य सरकार यह छूट निर्धारित करेगी। स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी देने पर बदले में ग्राहक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, जो नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने पर पुराने वाहन सड़कों से हट जाएंगे, जिनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले सकते हैं। इससे प्रदूषण कम होगा साथ ही ईंधन खर्च में भी कटौती होगी। इसका फायदा देश को भी होगा व कच्चे तेल के आयात पर होनेवाले खर्च में भी कमी आएगी।