वित्तीय सहायता: कपास व सोयाबीन उत्पादक किसानों की बल्ले-बल्ले, खाते में जमा होगी धनराशि

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने कपास व सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए दीपावली के पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए 1000 रुपये और 0.20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। नागपुर जिले में 1 लाख 18 हजार 818 कपास उत्पादक व 68 हजार 948 सोयाबीन उत्पादक किसान है। इसतरह जिले के 1 लाख 80 हजार 766 किसानों के खाते में सरकारी निधि जमा होगी। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सहमति पत्र भरकर देना होगा। वर्ष 2023 के खरीफ सीजन में कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता योजना के तहत ई-फसल निरीक्षण प्रणाली पर आधिकारिक रूप से पंजीकृत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिले में कपास उत्पादक व्यक्तिगत रूप से खेती करनेवाले 66 हजार 937 आैर सामूहिक रूप से खेती करनेवाले 44 हजार 881 किसान है। इसतरह खुद व सामूहिक रूप से कपास की खेती करनेवाले कुल 1 लाख 11 हजार 818 खाताधारक हैं। इसीतरह सोयाबीन की खेती करनेवाले निजी व सामूहिक तौर पर 68 लाख 948 खाताधारक है। सोयाबीन उत्पादक 45 हजार 354 खाताधारक तथा सामूहिक रूप से सोयाबीन की खेती करनेवाले 23 हजार 594 किसान है। इसतरह कुल 68 हजार 948 खाताधारकों के बैंक खाते में निधि जमा होगी। जिन किसानों को वित्तीय लाभ मिलनेवाला है,उन खाताधारकों की सूचियां ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाई गई गई हैं। ये सूचियां संबंधित गांव के कृषि सहायक को दे दी गई हैं।

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जो बाहर थे वे ये प्रक्रिया करें

कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों के खरीफ सीजन 2023 में ई-फसल निरीक्षण के दौरान जिले के जो किसान बाहर थे, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है। कपास व सोयाबीन उत्पादक जो किसान गांव से बाहर या अन्य राज्यों में रह रहे हैं, वे लाभ प्राप्त करने लिए संबंधित तालुका के कृषि सहायकों से संपर्क कर सकते हैं। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रवीन्द्र मनोहरे ने ग्राम कृषि सहायकों से योजना की आर्थिक सहायता बैंक खाते में जमा कराने हेतु किसानों से सहमति पत्र भरने की अपील की। योजना का लाभ लेने की अपील संबंधित किसानों से की गई है।