संज्ञान: चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे स्कूली बच्चे , स्कूल संचालक पर गिर सकती है गाज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नागपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार नितीन गडकरी के चुनाव प्रचार में स्कूली बच्चों को शामिल करने के मामले में की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएसवीएम फुलवारी स्कूल के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की थी।

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यह बेहद गंभीर मामला : इस संबंध में जानकारी देते हुए अतुल लोंढे ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को एनएसवीएम फुलवारी हाई स्कूल के छात्र दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच वैशाली नगर इलाके में भाजपा उम्मीदवार नितीन गडकरी की प्रचार रैली में शामिल हुए थे। राजनीतिक प्रचार के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करना गलत और बहुत गंभीर बात है। चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में बच्चों का उपयोग न करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस मामले में मैंने कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर 3 अप्रैल 2024 को राज्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए स्कूल संचालक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बच्चों को लाने के लिए स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

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भत्ते से वंचित...प्रशिक्षण लिया लेकिन चुनाव ड्यूटी नहीं लगी : लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ के पांच निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हो गया। प्रशिक्षण लेकर चुनाव में ड्यूटी नहीं लगने पर कर्मचारियाें को प्रशिक्षण भत्ते से वंचित रखे जाने की जानकारी सामने आई है। आरक्षित टीम के कर्मचारियों को शासकीय नियम अनुसार यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। राजस्व विभाग ने अंगूठा दिखाने पर कर्मचारियों नाराजगी व्याप्त है।

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जिलाधिकारी से अनुरोध : नागपुर जिले में लोकसभा की 2 सीट के लिए चुनाव हुआ। रामटेक और नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों के लिए विविध विभागों के कर्मचारियों की सेवा अधिगृहीत की गई। चुनाव से पहले उन्हें 3 प्रशिक्षण दिए गए। मतदान के दिन कुछ कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर नियुक्ति नहीं देकर उन्हें वापस लौटा दिया गया। नागपुर, काटोल, उमरेड, रामटेक, कामठी, हिंगना विधानसभा क्षेत्र के उपविभागीय कार्यालय से उन्हें वापस भेजा गया। जिन कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर नियुक्त किया गया, लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं की गई, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं दिया। प्रशिक्षण पूरा कर चुके कर्मचारियों को शासकीय नियम अनुसार यात्रा भत्ता अदा करने की मांग महाराष्ट्र राज्य नवनिर्माण शिक्षक व शिक्षकेत्तर सेना राज्य महासचिव शरद भांडारकर ने जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधिकारी से की है।