आरोप: 10 करोड़ रुपए की हर माह हो रही है अवैध वसूली, मंत्री तक जा रहा है पैसा
- वाहन मालिकों ने खुल कर बताई वसूली की पूरी कहानी
- कुछ लोग हम पर नियमों में छूट देने के लिए दबाव बना रहे : आरटीओ
- अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि जहां शिकायत करनी है कर लो
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीओ में अवैध वसूली का मामला आए दिन चर्चा में रहता है। ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के बीच हुए विवाद में हर माह 5 करोड़ से अधिक की वसूली होने की पोल खुल गई। यह पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है। यह मंत्री तक भी पहुंच रहा है। यही कारण है कि अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि जहां शिकायत करनी है कर लो, हर काम का ऊपर से पैसा तो लगेगा। यह आरोप नागपुर ट्रकर्स यूनिटी के अध्यक्ष कुक्कू मारवाह ने लगाया। उन्होंने विभाग में वसूली का चार्ट बता दिया। इधर पूरे मामले में आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि यह दबाव हम पर नियमों में छूट देने के लिए बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले ही ग्रामीण आरटीओ में चोरी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने के मामले का खुलासा किया गया। दैनिक भास्कर ने लगातार इस घोटाले को उजागर भी किया था, जिस कारण कई अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
जमकर हुई बहस : बुधवार को नागपुर ट्रकर्स यूनिटी के अध्यक्ष सहित कई ट्रांसपोर्टर ग्रामीण आरटीओ में आरटीओ विजय काठोले के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उनका अरोप था कि फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिए जा रहे हैं, वहीं गाड़ियों की ट्रांसफर प्रक्रिया भी नहीं की जा रही है, जिससे ट्रक चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने काम को पूर्ववत करने की मांग की है। इस दौरान अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच जमकर बहस हुई। ट्रांसपोर्टरों ने मांगें पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आरटीओ में आंदोलन में गुरुदयाल सिंह पड्डा, मल्की सिंह बल, पप्पू गोतरा, गुरुविंदर सिंह डिल्लो, टोनी जग्गी, सुखविंदर सिंह आदि उपस्थित थे।
हम किसी को दबाव में नियमों में छूट नहीं देंगे : कुछ ट्रांसपोर्टर हम पर दबाव बना रहे हैं कि पुराने तरीके से अंतरराज्यीय ट्रकों का रजिस्ट्रेशन होता रहे, जबकि हम इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। यानी गहन जांच के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हाल ही में यहां पर चोरी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन का मामला उजगार हुआ है। इस पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में हमने स्टॉफ को गहन जांच करने के बाद ही ट्रकों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। बस इसी बात का विरोध है। ऐसा नहीं कि विभाग में काम नहीं हो रहा है। लाइसेंस बनाने से लेकर अन्य काम चल रहे हैं। मात्र ट्रकों के रजिस्ट्रेशन का काम कुल काम के 2 प्रतिशत है। हम किसी भी परिस्थिति में किसी को भी जांच से बचने की छूट नहीं देंगे। सब नियमानुसार ही होगा। -विजय काठोले, आरटीओ ग्रामीण
