राजनीति: मेरे खिलाफ जांच रिपोर्ट घोषित करें, अन्यथा कोर्ट में जाऊंगा - देशमुख
- पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने राज्य सरकार पर दागा सवाल - क्लीन चिट मिलने से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की आशंका
- सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में विलंब कर रही
- दो वर्ष पहले पेश हो चुकी है रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। भ्रष्टाचार के आरोप में 14 माह जेल में रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने कहा है- दो साल से रिपोर्ट सरकार के पास है। मेरे खिलाफ जांच की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को क्लीन चिट मिलने के कारण रिपोर्ट को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा ही रहा तो मैं सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। गुरुवार को देशमुख ने प्रेस क्लब में प्रेस कांफरेंस में यह मांग की।
गृहमंत्री रहते हुए पुलिस विभाग से 100 करोड की वसूली कराने व अन्य आरोपों के चलते देशमुख को जेल जाना पड़ा था। देशमुख ने कहा-मैं महाराष्ट का 2020 से अप्रैल 2021 तक गृहमंत्री था। मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीरसिंह ने मेरे पर कुछ आरोप लगाएं। मेरे पर आरोप लगते ही मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि आरोपों की त्वरित जांच करायी जाए। तब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल के माध्यम से कमीशन आफ इंक्वायरी एकट अंतर्गत हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन गठन करने का आदेश दिया था। तदुपरांत 11 माह जांच के बाद चांदीवाल आयोग ने 1400 पेज की जांच रिपोर्ट 26 अप्रैल 2022 को सरकार
मैंने कई बार सरकार से निवेदन किया कि चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। ताकि रिपोर्ट के तथ्य महाराष्ट्र की जनता के सामने आए। इस संबंध में 27 फरवरी 2024 व 7 जुलाई 2024 को भी सरकार को पत्र लिखा गया। लेकिन अब तक रिपोर्ट को विधानसभा या अन्य किसी माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया गया है। देशमुख ने समाचार पत्रों की कतरन दिखाते हुए कहा कि चांदीवाल आयोग ने जब रिपोर्ट पेश की तब कई समाचार पत्रों में समाचार छपे कि अनिल देशमुख को जांच आयोग ने क्लीन चिट दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपों में तथ्य नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है। सारे आरोप निराधार है। चांदीवाल आयोग ने क्लीन चिट दी है। लिहाजा अब आशंका है कि क्लीन चिट की बात सामने नहीं आने देने के लिए सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में विलंब कर रही है।
