टीका - टिप्पणी: अदानी समूह में कई बड़े उद्योगों के शामिल होने की जेपीसी जांच कराएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मोदी सरकार पर बड़े उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अदानी समूह में बड़े उद्योगों के शामिल होने की जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से जांच कराने की मांग की है। उन्हाेंने सवाल किया है कि जिन बड़े उद्योगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे मारे वे उद्योग बाद में अदानी समूह में कैसे शामिल हो गए। बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में बघेल बोल रहे थे।

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उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक नमूना मात्र है, अनके उद्योग अदानी के है उनके संबंध में अभी जानकारी सामने नहीं आयी है। विमानतल, बंदरगाह, सीमेंट उद्योग पर अदानी के एकाधिकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कराया है। एनडीटीवी के संस्थापक के घर छापे के बाद अदानी समूह इस कंपनी में 65 प्रतिशत भागीदार बना। अंबुजा सीमेंट, मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करनेवाली कंपनी जीवीके, नोयडा की क्विंट, नेल्लोर, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को व अन्य कंपनियों पर सीबीआई या आयकर विभाग ने छापे मारे। अब इन कंपनियों में अदानी समूह भागीदार है। इससे स्पष्ट होता है कि छापेमारी किसके लाभ के लिए मारी गई। यही नहीं एलआईसी व स्टेट बैंक आफ इंडिया की जनसामान्य की रकम को अदानी समूह को देने के निर्देश मोदी सरकार ने दिए। बघेल ने कहा कि झारखंड में अदानी पावर प्लांट की बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है।

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बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरत के कारण अदानी को नुकसान हो सकता है इसलिए अदानी को वह बिजली भारत में बेचने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार ने श्रीलंक के कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए 35 वर्ष की लीज ली। वह अदानी को दी गई। यही नहीं श्रीलंका के 484 मेगावाट पवन ऊर्जा निर्माण का ठेका अदानी को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार के समय भाजपा ने महादेव एप को लेकर राजनीति की। 8 माह से भाजपा की सत्ता है। लेकिन महादेव एप शुरु है। अब इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने की तैयारी केंद्रीय वित्तमंत्री ने दर्शायी है। क्या महादेव एप का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार को नहीं दिख रहा है। पत्रकार वार्ता में विधायक विकास ठाकरे, विशाल मुत्तेमवार, अतुल कोटेचा, प्रशांत धवड उपस्थित थे।

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