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विधानमंडल: शीतकालीन अधिवेशन में 20 फीसदी कटौती , लंबित निधि अगले माह मिलने की उम्मीद
- 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की संभावना
- पिछले साल के 70 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर लगी फटकार
- लोकनिर्माण विभाग के सचिव ने आनलाइन बैठक ली
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां आरंभ हो गई है। पिछले साल विधानमंडल अधिवेशन के भारी-भरकम खर्च में 20 फीसदी कटौती करने का प्रयास हो रहा है। पिछले साल के 70 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर लोकनिर्माण विभाग के सचिव ने कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार, अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे और मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार को खासी फटकार लगाई है। ऐसे में इस साल कटौती कर करीब 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी उपविभागों से प्रस्तावों को बुलाया गया है, अगले सप्ताह तक 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की संभावना है। करीब 20 फीसदी की कटौती करने से अनावश्यक खर्च पर लगाम कसने का प्रयास किया जा रहा है।
दिसंबर माह में आयोजित विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। इस मामले को लेकर हाल ही में लोकनिर्माण विभाग के सचिव ने आनलाइन बैठक ली। बैठक में कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार, अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे और मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार ने पिछले साल के प्रलंबित भुगतान को लेकर पूछताछ करने की कोशिश की। इस पर सचिव ने खासी फटकार लगाते हुए अधिवेशन के खर्च में 20 फीसदी की बढोतरी को लेकर नाराजगी जताई। सचिव ने जनार्दन भानुसे के कार्यकाल के दौरान 50 करोड़ रुपए का खर्च होता था, लेकिन पिछले दो सालों से 70 करोड़ से अधिक का बजट हो रहा है। ऐसे में कार्यकारी अभियंता कुचेवार को खर्च में कटौती करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। इस निर्देश के चलते 20 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव तैयार हो रहे है।
गणेशोत्सव से पहले निधि मिलने की उम्मीद : पिछले साल के विधानमंडल अधिवेशन के 70 करोड़ रुपए समेत करीब 200 करोड़ की राशि का भुगतान प्रलंबित है। राज्य सरकार को कई मर्तबा प्रस्ताव भेजने के बाद भी मार्च माह में केवल 28 करोड़ रुपए मिले थे। प्रलंबित निधि में विभागीय आयुक्त् कार्यालय की इमारत का जीर्णोद्धार समेत नियमित देखभाल के प्रस्ताव शामिल है। वित्त् विभाग से 200 करोड़ के प्रस्ताव गणेशोत्सव से पहले मंजूर होने की उम्मीद अधिकारी जता रहे है। हालांकि वित्त विभाग भी भारी-भरकम और अनावश्यक खर्च को लेकर निधि कटौती करने का प्रयास कर रहा है।
Created On :   21 Aug 2024 2:57 PM IST