नागपुर: 750 मंडलों में होगा भाजपा का अधिवेशन, 69 स्थानों पर ठहरने वाले हैं 36 नेता
- भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी
- कांग्रेस पर आरोप,विकास निधि सम्मेलन पर खर्च की
- सरकार बदलेगी तो कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएगी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा राज्य में 750 मंडलों में अधिवेशन करेगी। संगठनात्मक मामले में 69 जिलों में पार्टी के 36 प्रमुख नेता रात्रि मुकाम करेंगे। 9 से 11 अगस्त तक संवाद यात्रा के माध्यम से राज्य भर में जनसंवाद किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने गुुरुवार को पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि राज्य में फिर से महायुति सरकार आएगी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर शहर, ग्रामीण व अमरावती में ठहरेंगे। बावनकुले वर्धा व भंडारा में अधिवेशन में सहभागी होंगे। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी जाएगी।
डीपीसी की निधि से कांग्रेस के सम्मेलन
बावनकुले ने आराेप लगाए कि डीपीसी अर्थात जिला नियाेजन समिति की निधि से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने सम्मेलन कराए। जबकि पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीपीसी में विकास काम के लिए निधि दी है। फडणवीस शुक्रवार को जिले में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व कामगार शासकीय योजना को लाभ दिलाने के लिए 13 स्थानों पर तहसील कामगार केंद्र का उद्घाटन करेंगे। राज्य में महाविकास आघाडी सत्ता में आएगी तो लाडली बहन योजना, किसानों को मुफ्त बिजली की योजना बंद करा देगी। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री कार्यकाल में मंजूर हुए थे। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं।
सीट साझेदारी
विधानसभा चुनाव में महायुति में सीट साझेदारी का निर्णय महायुति के नेता व भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लेंगे। फिलहाल महायुति के तीनों प्रमुख दलों में समन्वय है। सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने स्तर पर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संबंधी स्थिति का आकलन किया है। स्वाभाविक है,सभी दलों में इच्छ़ुक उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक है। लिहाजा, महायुति के तहत अधिक से अधिक सीट की मांग भी की जाएगी। लेकिन उम्मीदवारी तय होने पर किसी तरह का मतभेद या स्पर्धा नहीं रहेगी। जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जीत के लिए महायुति के सभी नेता, कार्यकर्ता काम करेंगे। महायुति के छोटे मित्रदलों की मांगों पर भी विचार किया जाएगा।
