मराठा आरक्षण: रिपोर्ट मिलने के पहले ओबीसी आयोग में बड़ा खेला, अध्यक्ष समेत 5 सदस्य हटा चुकी सरकार
- आयोग में 50 फीसदी गैर ओबीसी
- तुरंत नहीं हो सकती नए सदस्य की नियुक्ति
- 48 घंटे में भेजी जाएगी रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार को रिपोर्ट जाने के पहले ही राज्य आेबीसी आयोग में बुधवार को बड़ा खेला हो गया। सरकार ने ओबीसी आयोग के सदस्य पूर्व न्या. चंद्रलाल मेश्राम को पद से हटा दिया। सरकार अब तक आयोग के अध्यक्ष व 4 सदस्यों को घर भेज चुकी है। चर्चा है कि रिपोर्ट में मेश्राम नकारार्थी टिप्पणी लिख सकते हैं, ऐसा डर राज्य सरकार को सता रहा था। राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व सामान्य वर्ग के आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वे का काम हाल ही समाप्त हुआ है। राज्य आेबीसी आयोग को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। खबर है कि आयोग के सदस्य चंद्रलाल मेश्राम ने सर्वे व आयोग के कामकाज को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की। इसी तरह सर्वे के मानक, प्रश्नावली व कार्यपद्धति को लेकर भी सुझाव दिए थे। चर्चा है कि पूर्व में जिसतरह मराठा आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं पाया था, उस तरह की गलती दोबारा न हो इसे लेकर कुछ सूचनाएं भी देने की चर्चा है। वैसे तो 15 फरवरी तक सरकार को रिपोर्ट भेजनी थी, लेकिन रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणी का डर सताने से पहले श्री मेश्राम को हटाने की रणनीति बनने की चर्चा है। सरकार ने बुधवार को आयोग के सदस्य मेश्राम को पदमुक्त कर दिया।
आयोग में 50 फीसदी गैर ओबीसी
राज्य ओबीसी आयोग में अभी अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हैं। आयोग में 50 फीसदी गैर ओबीसी होने की खबर है। जिसतरह अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग में उसी वर्ग के लोग होते है, वही परंपरा ओबीसी आयोग के लिए है। ओबीसी आयोग में गैर ओबीसी का पलड़ा भारी होने की चर्चा है।
तुरंत नहीं हो सकती नए सदस्य की नियुक्ति
ओबीसी आयोग के पूर्व सदस्य मेश्राम की जगह नए सदस्य की नियुक्ति तुरंत नहीं हो सकती। मेश्राम का कार्यकाल जून 2024 में खत्म होनेवाला था। छह महीने से कम का कार्यकाल शेष होने से नए सदस्य की नियुक्ति तुरंत नहीं की जा सकती।
48 घंटे में भेजी जाएगी रिपोर्ट
मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने 20 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया है। ओबीसी आयोग की तरफ से शनिवार तक सरकार को रिपाेर्ट भेजी जाएगी।
