विवादित फैसले पर मंथन: सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के संशोधित अधिनियम पर फिल्हाल लगी रोक, देशभर में जगह-जगह हुआ विरोध

डिजिटल डेस्क, नांदेड़। देशभर में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का हो रहा विरोध अब थमता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने मंथन करते हुए अति संवेदनशील विषय सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा के विवादित संशोधन अधिनियम बिल 2024 को फिल्हाल रोकने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते कहा है कि गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श के लिए रोका गया है। जिसके बाद अब नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर साहिब अबचलनगर बोर्ड एक्ट 1956 ही लागू रहेगा।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि केवल सिख ही नांदेड़ गुरुद्वारा समिति का हिस्सा होंगे, लेकिन सिखों का कहना है कि उन्हें गुरुद्वारों में सरकारी कब्जा और दखल बर्दाश्त नहीं है, जिसे लेकर सिखों ने व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई थी, इसी कड़ी में तख्त साहिब से एक विशाल मोर्चा विरोध के रूप में प्रशासनिक दफ्तर कर पहुंचा था, जहां से ज्ञापन के माध्यम में सरकार को साफ कहा गया था कि सिखों के गुरुद्वारे में सरकारी कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलावा देशभर की निहंग सिंघ जत्थेबंदियो ने विवादित बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब कानून, 1956 में नए संशोधन के अनुसार, 17 सदस्यों में 12 को सीधे महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियुक्त किया जाना था, जिसमें तीन निर्वाचित होने थे, एसजीपीसी केवल दो को ही नियुक्त कर सकती थी। सांसद या अन्य संगठनों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ स्थानीय सिखों ने 9 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला था। साथ ही पुराना एक्ट बरकरार रखने की मांग की थी। इसके साथ ही संशोधित धारा 11 (जिसमें सरकार को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार) उसे साफ शब्दों ने रद्द करने की मांग की गई थी।

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