तंज: किसान हो रहे परेशान , कपास खरीदी केंद्र कब शुरू होंगे, देशमुख ने किया सवाल
- फडणवीस ने दिया था आश्वासन, हलचल नहीं
- न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर कपास बेचने की नौबत
- कपास का उत्पादन खर्च भी नहीं निकल पा रहा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कपास उत्पादक किसानों की परेशानी का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल किया है कि राज्य में कपास खरीदी केंद्र कब शुरू होंगे। उन्होंने कहा है-राज्य सरकार की ओर से कपास खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने से किसानोें को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कपास खरीदी केंद्र शुरू किए जाएंगे, लेकिन कोई हलचल नहीं दिख रही है।
उत्पादन खर्च भी नहीं निकल पा रहा : उन्होंने कहा कि-महाविकास आघाड़ी सरकार के समय मार्च-अप्रैल तक कपास की खरीदी की गई। अगस्त माह तक खरीदी केंद्र शुरू रखकर करीब 96 लाख क्विंटल कपास खरीदा गया। बाजार में भी कपास को 14 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा था, लेकिन अब बाजार में केवल 6400 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। कपास का उत्पादन खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। आयात निर्यात संबंधी नीति सही नहीं होने से कपास को पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहा है। कॉटन एसोसिएशन आफ इंडिया के दबाव में बड़े प्रमाण पर कपास आयात किया जा रहा है। दो दिन से बरसात व आंधी के कारण जिले में सब्जी की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। लिहाजा नुकसान का तत्काल पंचनामा किया जाए। पत्रकार वार्ता में पणन महासंघ के संचालक राजाभाऊ देशमुख, सुरेश चिंचोलकर, प्रस्नजीत पाटील, शिरीष धोत्र, ऊषा शिंदे, सुनीता उलसपुरे, राजेंद्र केशवे व अन्य पदाधिकारी थे।
अंबाझरी बांध की मजबूती का काम नियोजित समय में पूरा करें : बिदरी
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने अंबाझरी बांध की मिट्टी बांध को मजबूत करने के लिए जरूरी मरम्मत, पुनर्निर्माण के कार्यों को नियोजित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। अंबाझरी बांध के मजबूती को लेकर विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेशों को लागू करने के लिए विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, सदस्य जिलाधीश डाॅ. विपिन इटनकर, नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति मनोज कुमार सूर्यवंशी, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता पी. के. पवार, मनपा अधीक्षण अभियंता श्वेता बनर्जी, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी आदि उपस्थित थे।
पहले चरण का काम पूरा ः अंबाझरी बांध की मजबूती के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार समिति ने विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए हैं। इसके मुताबिक पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के तहत इस बांध की मिट्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया गया है। विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी ने जल संसाधन विभाग को मरम्मत, रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। कहा-विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित किए गए छोटे पेड़ों को काटना आैर पानी का उपसा मनपा करे।
150 अतिक्रमण हटाए गए हैं : लोक निर्माण विभाग ने अंबाझरी बांध से निकलने वाले अपशिष्ट जल की उचित निकासी के लिए सड़क पर मौजूदा पुल को तोड़कर एक नया पुल बनाने के प्रस्तावित कार्यों के लिए निविदाएं जारी की है। बांध के प्रवाह में बाधा बने लगभग 150 अतिक्रमण हटाए गए हैं। शेष अतिक्रमण को अगले छह सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया। मनपा, जल संसाधन विभाग, नागपुर सुधार प्रन्यास, महामेट्रो आदि विभागों को अंबाझरी बांध को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बांध के मजबूतीकरण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। समिति द्वारा इन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय में नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
