घोषणा: नागपुर के लिए अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान , मिहान को मिलेंगे 100 करोड़ रुपए
- कोराडी में जल्द ही बनेगा कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र
- वित्तमंत्री अजित पवार ने नागपुर के लिए की घोषणा
- क्रीड़ा संकुल को राज्य स्तरीय दर्जा मिला
डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ का औद्योगिक हब कहे जाने वाले मिहान प्रकल्प को राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। नागपुर के लिए यह बड़ी घोषणा मानी जा रही है। यह घोषणा करते हुए वित्तमंत्री अजित पवार ने कहा कि 100 करोड़ की निधि से मिहान परियोजना और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के काम किए जाएंगे। इस घोषणा से मिहान के काम में तेजी आने की संभावना है। इसी तरह नागपुर विभागीय क्रीड़ा संकुल को राज्य क्रीड़ा संकुल का दर्जा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कोराडी में कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। वित्तमंत्री पवार की यह घोषणा नागपुर में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सिंचाई अनुशेष के लिए 2 हजार करोड़ : वित्तमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। हालांकि अंतरिम बजट होने से इससे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा रही थी, लेकिन कुछ घोषणाओं को नागपुर सहित विदर्भ के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विदर्भ में सिंचाई अनुशेष एक बड़ा मुद्दा रहा है। अनुशेष दूर करने के लिए राज्य के बजट में 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह विदर्भ की वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना द्वारा 3 लाख 71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। भंडारा के गोसीखुर्द जलाशय में जल पर्यटन परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसी तरह प्रत्येक जिले में एक लाख महिलाओं को रोजगार की घोषणा का नागपुर जिले को भी फायदा मिलने का दावा किया गया है।
अपेक्षा रही अधूरी : बजट से खासकर नागपुर और विदर्भ को अनेक अपेक्षाएं थीं। पिछली बार वित्तमंत्री रहते हुए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश िकया था। मूलत: नागपुर के होने से फडणवीस ने विदर्भ के लिए अनेक घोषणाएं की थी, इस कारण इस बार भी विदर्भ के लिए अनेक अपेक्षाएं रखी गई थीं। किन्तु इन अपेक्षाओं को तगड़ा झटका लगा है। कई ऐसी योजनाएं हैं, जो निधि के कारण अटकी हैं या उन्हें पर्याप्त निधि नहीं मिली है। उम्मीद थी कि ऐसी योजनाओं को संजीवनी मिलेगी, लेकिन इन योजनाओं के हिस्से में बजट में कुछ नहीं आया। इसलिए विपक्ष भी इस बजट को झुनझुना थमाने का आरोप लगा रहा है। विशेषकर कृषि क्षेत्र या किसान के लिए ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं दिखी और न शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर नजर आया।
