सवालियया अपील: राष्ट्रपतिजी केंद्र सरकार से कहिए-देश को बलात्कारियों से बचाओ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोलकाता में दुष्कर्म की घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के पत्र अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने सवालिया अपील की है। उन्होंने कहा है-देश में अन्य जगहों पर हुए अपराध पर राष्ट्रपति चुप रही। लेकिन देर आए,दुरुस्त आए। राष्ट्रपतिजी, केंद्र सरकार से कहिए कि देश को बलात्कारियां से बचाएं। लांबा ने राजनीति में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का कानून तुरंत लागू करने का आवाहन भी किया। गुरुवार को प्रेस क्लब में पत्रकारा वार्ता में लांबा बोल रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता प्रकरण पर दुख जताया है। कहा है कि इस तरह की घटनाओं से वे स्वयं भयभीत है। इस पर लांबा ने कहा- इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश में दुष्कर्म की घटना से महामहिम राष्ट्रपति को भी भयभीत होना पड़ा रहा है।

यह भी पढ़े -पशुसंवर्धन कर्मचारी सहकारी पतपुरवठा संस्था में लाखों रुपए का घोटाला

देश के हालात बयां हो रहे है। लेकिन राष्ट्रपतिजी से सवाल है कि वे उस समय क्यों नहीं बोलीं जब मणिपुर में हिंसा हुई,महिला समाज को अपमानित किया गया। उस समय महिला राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा तो उन्हें ही राज्यपाल पद से हटा दिया गया। विनेश फोगाट और साक्षी मिलि को भी राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया। यहां तक कि बदलापुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र सहित पूरा देश विचलित व आहत हुआ लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। अब देर आए, दुरुस्त आए। राष्ट्रपति से निवेदन है कि वे केंद्र सरकार से कहें कि देश का बलात्कारियों से बचाएं। लांबा ने यह भी कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। अपराधियों में भय नहीं रह गया है। इसलिए हाल के दिनों में दुष्कर्म व महिला अत्याचार की घटनाएं अधिक सामने आ रही है।

यह भी पढ़े -बीमारी, सड़कों के गड्ढे और अतिक्रमण से नागपुर की जनता हलाकान, गडकरी ने खींचे प्रशासन के कान

सुरक्षा समिति : महाराष्ट्र में जिला स्तर पर न्याय समितियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस की इस न्याय समिति में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला वकील, डाक्टर, काउंसिलर सहित अन्य कार्यकर्ता रहेंगे। नागपुर से इस समिति के गठन की शुरुआत की जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण दें : केंद्र सरकार ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक पारित तो करा लिया है। लेकिन उसे कानून के तौर पर अमल में नहीं लाया है। केंद्र सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले वह कानून लागू करें। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय करें। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की राजनीति को लेकर कहा कि इस तरह की योजनाएं अनोखी नहीं है। कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को सरकार इस तरह की सहायता कर रही है। पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संध्या सवालाखे सहित अन्य पदाधिकारी थे।

यह भी पढ़े -मुख्यमंत्री पद को लेकर कार्यकर्ता भावना व्यक्त करते रहते हैं, यह सब किसी को गलत नहीं लगना चाहिए