कोर्ट कचहरी: ईवीएम को कम्प्यूटर घोषित कर आईटी एक्ट लागू करने वाली याचिका की गई दायर
- ईवीएम मशीन एक तरह से कंम्प्यूटर डिवाइस
- विजय मानकर ने दायर की है याचिका
- चुनाव आयोग को जवाब दायर करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। ईवीएम, वीवीपैट का उपयोग करने से पहले आईटी एक्ट 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश चुनाव आयोग को दिए जाने की मांग करने वाली याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ईवीएम मशीन एक तरह से कंम्प्यूटर डिवाइस है, इसलिए इस पर यह नियम लागू होता है। मामले पर सोमवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चार सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।
याचिका में यह दावा : नागपुर खंडपीठ में विजय मानकर ने यह याचिका दायर की है। वह अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही वह नागपुर लोकसभा निर्वाचन आयोग से चुनाव भी लड़ रहे हैं। याचिका के अनुसार, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, ऑप्टिकल घटकों से बना है। साथ ही यह डिवाइस हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग भी करता है। इसलिए इस डिवाइस को कंप्यूटर घोषित करने और इस पर आईटी एक्ट लागू करने की मांग की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनते हुए उक्त आदेश जारी किए। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से एड. निरजा चौबे ने पैरवी की।
इसलिए याचिका दायर की गई : याचिका के अनुसार, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 8 अगस्त 2023 को ईवीएम सूचना पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसमें आईटी एक्ट 2000 को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग से पत्राचार करते हुए मांग की कि इस डिवाइस पर आईटी एक्ट 2000 लागू किया जाए। हालांकि, आयोग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि आईटी अधिनियम 2000 लागू किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ईवीएम को आईटी एक्ट लागू करने की मांग की है।
बैलेट से चुनाव की मांग सुधारित याचिका दायर : देश में 2024 लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर कराने मांग करते हुए नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मेदवार संतोष चव्हाण ने यह याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका में दावा किए गए मुद्दों को लेकर ठोस जानकारी न होने पर जमकर फटकारा था। इसलिए याचिकाकर्ता ने यह याचिका वापस ली थी। अब याचिकाकर्ता ने सुधारित याचिका दायर की है।
