नागपुर मनपा: सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी के 83 मामले दर्ज, उपद्रव शोध पथक की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर. मनपा के उपद्रव शोध पथक ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने को लेकर 83 मामले दर्ज कर 60 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया। शहर को स्वच्छ रखने हाथगाड़ी, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले के 29 मामलों में 11,600 रुपए, रास्तों पर, फुटपाथ पर और खुली जगह में कचरा डालने के 3 मामलों में 300 रुपए, दुकानदाराें द्वारा रास्ते पर और फुटपाथ पर कचरा डालने के 8 मामलों में 3,200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा लॉजिंग बोर्डिंग और हाेटल द्वारा गंदगी फैलाने के 1 मामले में 2 हजार रुपए और रास्ते पर कमान, स्टेज और मंडप लगाने के 5 मामलों में 19,500 रुपए सहित अन्य मामलों में जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई।

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प्लास्टिक कैरीबैग सहित 4 मामलों में 25 हजार रुपए जुर्माना

उपद्रव शोध पथक ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने सहित 4 मामलों में 25 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया। गांधीबाग जोन अंतर्गत जूनी मंगलवारी के ओम साईं स्वीट्स के संचालक ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही लक्ष्मीनगर जोन अंतर्गत लंदन स्ट्रीट के समीप मैदान पर कब्जा करने पर गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के संदीप गुप्ता और मंगलवारी जोन अंतर्गत जरीपटका के बाराखोली चौक के रूपेश जेतानी द्वारा ड्रेनेज लाइन के चंेबर को ब्लॉक करने पर प्रत्येक से 5-5 हजार रुपए और धरमपेठ जोन के सदर इलाके के मयूर तोतलावार द्वारा कचरा डालकर गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

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पांच साल से एक जगह जमे अधिकारियों का तबादला करें

वहीं महानगरपालिका के घनकचरा व्यवस्थापन विभाग में अनेक अधिकारी, पिछले कई सालों से जमे हैं। नियमानुसार हर 3 साल में इनका तबादला होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के सफाई कामगार सेल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी से पिछले पांच साल से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों का तबादला करने की मांग की है। इस दौरान अनेक विषयों की भी उन्हें जानकारी दी गई। मनपा आयुक्त को बताया गया कि लाड पागे कमेटी को लेकर महाराष्ट्र शासन द्वारा 2023 में शुद्धिपत्रक जारी किया गया है। इसके बावजूद एक साल की शर्त लादकर आवेदनकर्ताओं पर अन्याय किया जा रहा है। कई आवेदनकर्ताओं की अब उम्र भी निकल गई। अनेक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रकरणों का निपटारा नहीं हो रहा है। इस दौरान स्मार्ट सिटी के नाम पर जबरन मुख्यालय में 300 सफाई कामगारों को रोकने का मामला भी उठाया गया। आयुक्त को बताया गया कि जोन में सफाई कामगारों की जरूरत है, लेकिन अधिकारियों की साठगांठ के कारण 300 कामगारों को मनपा मुख्यालय में रोककर रखा गया है। इन्हें तुरंत जोन कार्यालयों में भेजने की मांग की गई। सभी विषयों को सुनने के बाद आयुक्त ने कार्रवाई का भरोसा दिया। इस अ‌वसर पर सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष सुनील जाधव, कामगार नेता अविनाश डोर्लीकर, कांग्रेस प्रभाग अध्यक्ष नारायण मलिक, कामगार सचिव जीवन खरे, राहुल खोटे, मनोज बकसरे, देवेंद्र मकरंदे, शंकर महतो, बंटी मस्ते आदि सफाई कामगार उपस्थित थे।