नागपुर: 137 करोड़ मिले, फिर भी ई-बसों की खरीदी में देरी, सड़कों पर दौड़ रहीं पुरानी डीजल बसें
- आयुक्त के समक्ष प्रलंबित
- प्रस्तावित दर पर मामला अटका
- दो साल पहले मनपा को 137 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई
डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य सरकार से दो साल पहले मनपा को 137 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई, जिससे 40 सीट क्षमता की 250 ई-बसों की खरीदना है। मनपा बसों को खरीदने के लिए दो बार निविदा जारी कर चुकी है, लेकिन निविदा प्रक्रिया में एजेंसियों की ओर से संतोषजनक प्रस्ताव नहीं मिलने से मामला अटक गया है। अब मनपा नए सिरे से तीसरी बार निविदा प्रक्रिया करने का प्रयास कर रही है। मनपा को करीब 15 साल पुरानी 237 डीजल बसों को संचालन से हटाना है, लेकिन ई-बसों की आपूर्ति में देरी होने से खस्ताहाल डीजल बसों को सड़कों पर दौड़ाना पड़ रहा है। पुरानी बसों को तत्काल बंद करने पर 500 में से 361 बसें ही रह जाएंगी। पीएम इलेक्ट्रो कंपनी से आपूर्ति हो चुकी 64 बसों को चार्जिंग सुविध नहीं होने से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
प्रस्तावित दर पर मामला अटका : जुलाई 2022 में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ई-बसों के लिए निधि मुहैया कराई। 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के लिए मनपा को 137 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई। ई-बसों की खरीदी के लिए मनपा से दो बार टेंडर प्रक्रिया की गई, लेकिन ठेका एजेंसियों की ओर से प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने से प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा है। पहली बार टेंडर प्रक्रिया में दो ठेका एजेंसियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन एक एजेंसी को तकनीकी निविदा में अयोग्य घोषित करने से प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। दूसरी बार टेंडर प्रक्रिया में ट्रांस ईवी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एकमात्र कंपनी ने हिस्सेदारी ली। इस कंपनी की ओर से प्रति बस के लिए 85 रुपए प्रति किमी की दर को प्रस्तावित किया गया, जबकि मनपा की ओर से 70 रुपए प्रति किमी की दर को प्रस्तावित किया गया। एजेंसी की ओर से इस दर को नहीं मानने से पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अब मनपा की ओर से तीसरी बार निविदा प्रक्रिया करने की जानकारी दी गई।
आयुक्त के समक्ष प्रलंबित
वर्तमान में मनपा के परिवहन विभाग से 237 पुरानी डीजल बसों के संचालन के लिए बस ऑपरेटरों को 72 रुपए प्रति किमी की दर से भुगतान किया जा रहा है, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक बसों के लिए 52 से 66 रुपए प्रति किमी की दर से अलग-अलग श्रेणियों में भुगतान हो रहा है। मनपा के मुताबिक 250 ई-बसों के लिए प्रति किमी की भुगतान दर को डीजल बसों की दर से कम होना चाहिए। ऐसे में ट्रांस ईवी प्राइवेट लि. को संचालन दर को कम करने के लिए परिवहन विभाग से पत्र दिया गया है। अब मामला आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है। ई बसों के लिए चार्जिग सुविधा को तैयार करने में भी देरी होने से परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग ने शहर में 144 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होने का दावा किया है। जल्द ही वाठोड़ा में 40 प्वाइंट वाली चार्जिंग सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिंगना में 20 चार्जिंग प्वाइंट, मोर भवन परिसर में 12 प्वाइंट और लकड़गंज में 6 चार्जिंग प्वाइंट मौजूद हैं।
जल्द निपटारा होने की उम्मीद
गणेश राठौड़, प्रभारी व्यवस्थापक, परिवहन विभाग, के मुताबिक मनपा की ओर से 250 ई-बसों की खरीदी को लेकर प्रक्रिया आरंभ की गई है। ट्रांस ईवी प्राइवेट लि. ने अपनी संचालन और देखभाल दर को दिया है, लेकिन इस दर को कम करने को लेकर मनपा की ओर से निर्देश दिया गया है। कंपनी और मनपा की बैठक में मामले को सुलझाने की उम्मीद है। ई-बसों की चरणबद्ध रूप में आपूर्ति के बाद ही पुरानी 237 डीजल बसें हटाई जाएंगी।
