विधान परिषद प्रश्नोत्तर: मुंबई में झोपड़पट्टी धारकों के पुनर्वसन के लिए बनेंगे दो लाख नए घर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। झोपड़पट्टी धारकों के पुनर्वसन के लिए अब एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको और मुंबई मनपा के माध्यम से लगभग दो लाख नए घर बनाने की योजना है। इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। गुरुवार को विधान परिषद में राज्य के गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने यह आश्वासन दिया है। सावे ने कहा कि घाटकोपर के रमाबाई आंबेडकर नगर में 16 हजार झोपड़पट्टी धारकों का पुर्नवास एमएमआरडीए करेगी। सदन में प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य भाई गिरकर, भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर, शिवसेना (उद्धव) के सदस्य सचिन अहिर ने मुंबई की 166 झोपड़पट्टी पुनर्वसन की प्रलंबित परियोजनाओं को लेकर सवाल पूछा था। सावे ने कहा कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने 90 परियोजनाओं के पुनर्विकास के लिए मंजूरी दी है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन की 47 परियोजनाओं को अभय योजना में शामिल किया गया है। एसआरए की झोपड़पट्टी पुनर्वसन की परियोजनाओं के काम में देरी को लेकर महारेरा ने 212 बिल्डरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिसमें से कई बिल्डरों के बैंक खाता सील किया गया है। सावे ने कहा कि एसआरए का घर बनाने के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों का पिछले पांच सालों के कामकाज की जानकारी हासिल की जाती है। एसआरए की इमारत बनाने वाले बिल्डर पर ही पांच सालों के लिए इमारत की देखभाल और मरम्मत काम की जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने वाले बिल्डरों को निजी इमारत की फ्लैट को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सावे ने कहा कि बिल्डरों को महारेरा के पोर्टल पर तीन महीने में परियोजना का अपडेट प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।

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डार्क नेट, कुरियर, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैट पर बेचा जा रहा ड्रग्स

विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तकनीकी के कारण ड्रग्स के फैलते जाल को काबू में पाने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डार्क नेट, कुरियर, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैट पर ड्रग्स की बिक्री हो रही है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में साल 2024 के मई तक यानी पांच महीने में 6 हजार 529 कार्रवाई में 4 हजार 131 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया है। ड्रग्स कारोबार में संलिप्तता छह पुलिस कर्मियों को सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। गुरुवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य भाई गिरकर ने मुंबई में लाखों रुपए के ड्रग्स जब्त करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा कि राज्य में सीमा के जरिए महाराष्ट्र में ड्रग्स भेजने की कुछ लोगों की कोशिश नाकाम हो गई थी। जिसके बाद कंटेनर के जरिए राज्य में ड्रग्स का प्रयास हुआ था। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने राज्य के हर जिले में नशा विरोधी समिति बनाई गई है। जिलाधिकारियों को नियमित रूप से इस समिति की बैठक आयोजित करके राज्य और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना होता है। फडणवीस ने कहा कि बंदरगाहों पर स्कैनर लगाए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि कुरियर कंपनी और पोस्ट विभाग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है। यदि कुरियर कंपनी ने बैग का ठीक से जांच नहीं किया तो उसको सहआरोपी बनाया जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि साल 2023 में मुंबई में 400 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया था। पिछले साल ड्रग्स के खिलाफ 12 हजार 648 कार्रवाई की गई थी। जिसमें 897 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया था। इस साल 2024 में मई महीने तक 6 हजार 529 कार्रवाई में 4 हजार 131 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया है।

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राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 14 हजार 46 लाभार्थी

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ 63 हजार 272 ग्राहकों ने आवेदन किया है। जिसमें से 14 हजार 46 लाभार्थी ग्राहकों ने 57.53 मेगा वॉट क्षमता का रूफ टॉप सोलर इन्वर्टर सहित लगा लिया है। इन लाभार्थी ग्राहकों को लगभग 110 करोड़ रुपए रुपए की सब्सिडी प्रदान की जानी है। जिसमें से 62 करोड़ 41 लाख रुपए की सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए प्रदान कर दी गई है। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य राम शिंदे ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सुस्त गति को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल पर थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण योजना को गति नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब पोर्टल की त्रृटियों दूर कर ली गई हैं। फडणवीस ने बताया कि नागपुर में 11 हजार 337 ग्राहकों ने पोर्टल पर आवेदन किया था। जिसमें से 10 हजार 61 ग्राहकों ने प्रक्रिया फीस फर दिया है। इसमें 2 हजार 622 लाभार्थी ग्राहकों ने 11.35 मेगा वाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर को इन्वर्टर के साथ लगा दिया है। फडणवीस ने कहा कि प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली मिल सकेगी। यदि कोई ग्राहक ज्यादा बिजली तैयार करेगा तो उसको पैसे भी मिल सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रभावी रूप से लागू होने के बाद राज्य सरकार की 3 हजार करोड़ रुपए की कॉस सब्सिडी बच जाएगी। फडणवीस ने कहा कि इस योजना के लिए कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसी बीच एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि बोरिवली के राष्ट्रीय उद्यान परिसर के बस्तियों में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए व्यावहारिकता जांचने के बाद विचार किया जाएगा।