सदन: प्रदेश में नए 8 हजार 84 आंगनवाड़ी को मंजूरी देने केंद्र को भेजा प्रस्ताव - अदिती तटकरे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के महिला व बालविकास विभाग ने महाराष्ट्र में 8 हजार 84 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार से जल्द ही नई आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विधान परिषद में राज्य की महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने भंडारा में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के काम में अनियमतिता को लेकर सवाल पूछा था। इस पर जवाब के दौरान अदिती ने कहा कि मैंने केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी देने का आग्रह किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित करने के लिए मंजूरी देने को लेकर सकारात्मक है। आदिती ने कहा कि मुंबई के जिन इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने के लिए किराए पर भी इमारत में उपलब्ध नहीं है, ऐसे इलाकों में कंटेनर में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अधिक झोपड़पट्टी इलाकों की बस्तियों में एसआरए की इमारतों में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में 5 हजार 147 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। मुंबई में महिला व बालविकास विभाग के केवल 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र हैं। जबकि बाकी आंगनवाड़ी केंद्र मुंबई मनपा चलाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिल न पा सकने वाले बच्चों का सर्वे किया जाएगा। अदिती ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए इमारतों के 8 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि राज्य के बाकी इलाकों के लिए भी इमारत का किराया दोगुना कर दिया गया है। इस पर उपसभापति नीलम गोर्हे ने कहा कि रेडी रेकनर दर के अनुसार किराया देना चाहिए। तभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किराए पर इमारत मिल सकेगी।

किराए के इमारतों में चल रहे 16 हजार 885 आंगनवाड़ी केंद्र

अदिती ने बताया कि राज्य में 1 लाख 10 हजार 556 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हैं। जिसमें से 72 हजार 369 आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी इमारतों में शुरू है। जबकि 38 हजार 187 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के इमारतों में शुरू हैं। पिछले तीन सालों में 16 हजार 885 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनवाड़ी के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। स्मार्ट आंगनवाड़ी नीति के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी इमारतों में शुरू हैं। केवल उन्हीं को स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाता है। जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए की जमीन पर चल रहे हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है। अदिती ने कहा कि केंद्र सरकार की नई शैक्षणिक नीति के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सदन में विपक्ष के अंबादास दानवे, शिवसेना (उद्धव) के सुनील शिंदे और शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने सवाल पूछा था।

भंडारा में 1417 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू

अदिती ने बताया कि भंडारा जिले में 1417 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू है। जिसमें से 1248 आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी इमारतों में शुरू है। जबकि बाकी 169 आंगनवाड़ी केंद्र किराए की इमारत पर चल रहे हैं। अदिती ने बताया कि भंडारा में सरकारी इमारतों में चल रहे 475 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाया गया है। जबकि शेष 503 आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले तीन सालों में स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र के केंद्र में रुपांतरित किया जाएगा। अदिती ने कहा कि बिजली आपूर्ति न होने पर आंगनवाड़ी केंद्र में सोलर से विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।

जलगांव में विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने मंत्रिमंडल की मंजूरी जल्द - दादाजी भुसे

जलगांव के मेहरुण में अतिरिक्त विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रदेश के खेल विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए प्रस्ताव जल्द रखा जाएगा। जलगांव में 240 करोड़ रुपए की लागत से 14.65 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी। सोमवार को प्रश्नकाल में सदन के निर्दलीय सदस्य सत्यजीत तांबे ने जलगांव में विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम प्रलंबित होने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में भुसे ने कहा कि नियमों के अनुसार राज्य में विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए दिया जाता है। लेकिन विशेष प्रस्ताव के तहत जलगांव के अतिरिक्त विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 240 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसलिए इस प्रस्ताव को उच्चाधिकारी प्राप्त समिति से मंजूरी मिलने के बाद इसको मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। भुसे ने कहा कि उत्तर महाराष्ट्र का विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाशिक में है। धुलिया और नंदूरबार समेत आसपास जिलों के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जलगांव में अतरिक्त विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण जाएगा।

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रेडियो क्लब के पास नई जेट्टी स्थापित करने एक महीने में मिलेगी मंजूरी- भुसे

मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास रेडियो क्लब के पास नई जेट्टी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के लिए एक महीने में सभी आवश्यक मंजूरी मिल जाएगी। इससे नई जेट्टी से कोंकण के विभिन्न इलाकों में जल परिवहन की सुविधा शुरू हो सकेगा। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री दादाजी भुसे ने यह आश्वासन दिया है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान शेकाप के सदस्य जयंत पाटील और शिवसेना (उद्धव) के सदस्य सचिन अहिर ने रायगड के अलीबाग के रेवस बंदरगाह पर जेट्टी के निर्माण काम पूरा होने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में भुसे ने कहा कि रेवस बंदरगाह पर जेट्टी का काम दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। जेट्टी का काम समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदार की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार का नाम काली सूची में डाला जाएगा। भुसे ने कहा कि जल परिवहन के लिए पवई स्थित आईआईटी और पुणे स्थित केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) से मार्गदर्शन लिया जा रहा है।

पालघर में 588 में से केवल 75 जलापूर्ति योजनाओं का काम हो सका पूरा

पालघर में जल जीवन मिशन के तहत जिला परिषद के माध्यम से 562 और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए 26 कुल मिलाकर 588 जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी मिली है। जिसमें से केवल 75 जलापूर्ति योजनाओं का काम पूरा हो गया है। जबकि 513 जलापूर्ति योजनाओं का काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने यह जानकारी दी। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (शिंदे) की सदस्य मनीषा कायंदे ने जलापूर्ति योजनाओं के काम प्रलंबित होने के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि कर्मचारियों की कमी होने के कारण जलापूर्ति योजनाओं के काम में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन दिसंबर तक जलापूर्ति योजनाओं का काम पूरा होने के बाद अगले साल फरवरी महीने में पीने के पानी के लिए टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीच पाटील ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत 85 प्रतिशत गांवों में घरों से नल का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है।

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राज्य में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं- सावंत

केंद्र सरकार का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट महाराष्ट्र में लागू नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार का नर्सिंग होम पंजीयन अधिनियम - 1949 लागू है। इसी अधिनियम के तहत राज्य में गैर कानूनी रूप से चलने वाले नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विधान परिषद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सावंत ने बताया कि नर्सिंग होम पंजीयन अधिनियम के नियमों में 1973 और 2021 में संशोधन हुआ है। जिसके तहत अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई होती है। सदन के भाजपा सदस्य श्रीकांत भारतीय ने अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सवाल पूछा था।

राज्य में बल्ड ऑन कॉल योजना मार्च 2022 से बंद

प्रदेश सरकार की बल्ड ऑन कॉल (जीवन अमृत सेवा) योजना खर्चीली होने और अल्प प्रतिसाद मिलने के कारण 31 मार्च 2022 से बंद है। विधान परिषद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सावंत ने कहा कि बल्ड ऑन कॉल योजना को प्रतिसाद कम मिल रहा था। इसके मद्देनजर इस योजना को बंद कर दी गई है। इस योजना के लिए नियुक्त ठेका कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने इन ठेका कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित करने का प्रयास किया था। लेकिन यह संभव नहीं हो सका है। राकांपा (अजित) के सदस्य विक्रम काले ने इस बारे में सवाल पूछा था।