Mumbai News: शिक्षा संस्थानों को अब ऑनलाइन अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करना हुआ अनिवार्य, शिकायतों के बाद सरकार सख्त

Mumbai News. प्रदेश की महायुति सरकार अब शिक्षा संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सख्त हो गई है। राज्य में जुलाई 2017 से पहले ऑफलाइन तरीके से जिन शिक्षा संस्थानों ने धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया है, अब ऐसे सभी शिक्षा संस्थानों को ऑनलाइन पद्धति से आवेदन करके अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र हासिल करना अनिवार्य होगा। राज्य में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थानों को लेकर लगातार सामने आने वाली शिकायतों के बाद सरकार ने यह कड़ा रूख अपनाया है। सोमवार को राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने सभी शिक्षा संस्थानों को नए सिरे से ऑनलाइन अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए सरकार की आपले सरकार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद संबंधित शिक्षा संस्थानों को डिजिटल हस्ताक्षर का अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

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शासनादेश के मुताबिक जुलाई 2017 से पहले राज्य के अल्पसंख्यक विकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से जिन शिक्षा संस्थानों ने धार्मिक और भाषिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे सभी संस्थानों को अब नए सिरे से अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना होगा। सरकार ने कहा है कि राज्य में स्कूलों और महाविद्यालयों को नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। इसके आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थानों को सरकार की ओर से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन इस प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने की शिकायतें शासन को मिल रही हैं। ऐसे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थानों का ब्यौरा अल्पसंख्यक विकास विभाग के पास नहीं है। अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग करने वाले शिक्षा संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके मद्देनजर सरकार ने शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का फैसला किया है।