सरकार को सलाह: सरकार मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने का फैसला न करें - नारायण राणे

डिजिटल डेस्क, मुंबई . केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि राज्य सरकार को मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने का फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मराठा व्यक्ति कुनबी जाति प्रमाणपत्र नहीं लेगा। वह अपने नाम के साथ कुनबी जाति नहीं लिखेगा। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में राणे ने जालना में अनशन खत्म करने वाले मनोज जरांगे पाटील का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों ने सभी मराठों को बिना किसी शर्त के कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने की मांग की है। मुझे उनके किसी वाक्य का विरोध नहीं करना है। उनकी मांग पर सरकार अपने स्तर पर फैसला करेगी। लेकिन सरकार संविधान की धारा 15 (4) और 16 (4) का अध्ययन करे। पत्रकारों से बातचीत में राणे ने कहा कि सरकार समाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मराठा समाज के लोगों को आरक्षण देने का फैसला करे। सरकार को मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र नहीं देना चहिए। क्योंकि 96 कुळी मराठा समाज के सभी लोगों को बिनी किसी शर्त के कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने की मांग नहीं है। सरकार मराठा समाज का समाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़पन सिद्ध करने के लिए सर्वे करे। इस सर्वे की रिपोर्ट को राज्य पिछड़ावर्ग आयोग के पास मंजूरी के लिए भेजे। यदि आयोग रिपोर्ट को मंजूर देगा तो राज्य सरकार मराठा आरक्षण लागू करने के बारे में फैसला ले सकती है। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 38 प्रतिशत मराठा समाज के लोग गरीब हैं। उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति खराब है। राणे ने कहा कि पूरे राज्य भर में कुनबी नहीं है। उदाहरण के रूप में विदर्भ में कुनबी-मराठा हैं। लेकिन राज्य के कई जिलों में कुनबी-मराठा नहीं है।

जिसको लेना होगा वह कुनबी जाति प्रमाणपत्र लेगा- जरांगे पाटील

इसके जवाब में मनोज जरांगे पाटील ने कहा कि मुझे राणे के बयान पर टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र देने की मांग की है लेकिन कुनबी जाति प्रमाणपत्र किसको लेना है अथवा किसको नहीं लेना है यह हर व्यक्ति का निजी फैसला होगा। जरांगे पाटील ने कहा कि यदि सरकार ने सभी लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने का फैसला लागू किया तब भी कुनबी जाति प्रमाणपत्र लेने के लिए किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जिन गरीब मराठों के बच्चों को शिक्षा के लिए जरूरत होगी वो कुनबी जाति प्रमाणपत्र ले सकते हैं। मेरे आंदोलन का मूल उद्देश्य भी यही है।