मंत्रालय: शिंदे समिति को मदद के लिए 9 कर्मियों की नियुक्ति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने मराठवाड़ा के मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने के लिए एसओपी निर्धारित करने को लेकर गठित शिंदे समिति को मानव संसाधन उपलब्ध कराया है। सरकार ने शिंदे समिति को कामकाज में मदद के लिए गृह विभाग के उपसचिव विजय पोवार, वित्त विभाग के अवर सचिव रसिक खडसे, अन्न, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग की अवर सचिव पूजा मानकर सहित कुल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया है। सोमवार को सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। बीते 29 अगस्त को मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने की मांग को लेकर जालना के अंबड़ तहसील के आंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटील ने अनशन शुरू किया था। जिसके बाद सरकार ने गत 7 सितंबर को एक शासनादेश जारी करके शिंदे समिति का गठन किया था। इस समिति को मराठवाड़ा में मराठा समाज को मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति प्रमाणपत्र देने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने शिंदे समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया है।
मंत्रालय में कार्यालय भी आवंटित
सरकार ने शिंदे समिति को कामकाज करने के लिए मंत्रालय के विस्तारित इमारत की सातवीं मंजिल पर कार्यालय आवंटित किया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। शिंदे समिति को मंत्रालय में अस्थायी रूप से कार्यालय दिया गया है।
