मुंबई मनपा में सभी कार्य सरकारी प्रक्रिया के अनुसार, आदित्य ठाकरे के आरोपों पर जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनपा में हो रहे भ्रष्टाचार के शिवसेना उध्दव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के आरोपों का प्रत्युत्तर रविवार को मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने दिया है। रविवार को हुए पत्रकार परिषद में आयुक्त ने कहा कि आदित्य के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनपा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं को समस्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप पूर्ण किया जा रहा है। मनपा में भ्रष्टाचार को लेकर शिवसेना उध्दव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मनपा मुख्यालय पर मोर्चा निकाला था। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने मनपा प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पांच सवाल पूछे थे। इन पांच सवालों में 5000 करोड़ के सड़क कार्यों की लागत 6000 करोड़ कैसे हो गई? सड़कों के लिए गिट्टी सप्लाई का ठेका एक ही ठेकेदार को क्यों दिया गया? स्ट्रीट फर्नीचर प्रोजेक्ट में 13 तरह के काम एक ही ठेकेदार से कराने की शर्त क्यों रखी गई? शिवसेना के कार्यकाल में घाटे में रहने वाली मनपा को जब 90 हजार करोड़ का लाभ हुआ तो उसे क्यों लूटा गया? मुंबई के सौंदर्यीकरण और सेनेटरी वेंडिंग मशीन घोटाला कितने करोड़ का था? का समावेश था। आयुक्त ने इन्हीं पांच सवालों का जवाब देते हुए आदित्य के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होने की बात स्पष्ट की है।

फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई कमी नहीं एमएसआरडीसी, बेस्ट को बकाया

मनपा आयुक्त ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर कहा कि जब उन्होंने आयुक्त का पद वर्ष 2020 में संभाला तो उस समय 79 हजार 115 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट था जो बढ़कर 91 हजार 690 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी दौरान उन्होंने मनपा के खर्चों के बारे में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नीति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को हिस्सेदारी देना अनिवार्य है। इसी के तहत बीते पांच सालों से एमएसआरडीसी का बकाया का भुगतान 2050 करोड़ रूपए किया गया है। इसके साथ ही बेस्ट कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी की रकम बकाया थी जिसका भुगतान पिछले चार महीनों में 2,567 करोड़ रुपये किया गया है।

बाजार मूल्यों के अनुरूप निविदा मूल्य संशोधित

आयुक्त ने बताया कि मुंबई में लगभग 400 किमी सड़कों की सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए 5,807 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गईं। 2018 से 2023 की अवधि के दौरान निर्माण की लागत में भारी वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत है। इसके मुताबिक 6 हजार 80 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया। चूंकि वास्तविक बाज़ार में कीमतें बहुत अधिक थीं, बड़ी कंपनियां पुरानी दरों पर काम करने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए, मनपा ने बाजार मूल्यों के अनुरूप निविदा मूल्य और संबंधित दरों को संशोधित किया। तदनुसार, 17 प्रतिशत मूल्य वृद्धि और 6 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के परिणामस्वरूप निविदा मूल्य में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, स्ट्रीट फर्नीचर

आयुक्त चहल ने स्पष्ट किया कि सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट पर अब तक 617 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसमें से वर्ष 2022-2023 में 499 करोड़ 88 लाख रुपये और वर्ष 2023-2024 में 117 करोड़ 79 लाख रुपये, कुल 617 करोड़ 67 लाख रुपये अब तक खर्च किये जा चुके हैं, जिसमें से 450 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आयुक्त ने यह भी कहा कि 5 हजार शौचालय में हाइब्रिड सेनेटरी नैपकिन मशीनों को लगाने का निर्णय लिया गया था जिसमें से शुरुआत में सिर्फ 200 कॉम्बो मशीन लगाए गए है। इन मशीन का इस्तेमाल, कार्य क्षमता, प्रचलन आदि की समीक्षा लेने के बाद ही शेष मशीन लगाने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट फर्नीचर की संख्या 1 हजार 717 है और इसे परिवहन विभाग के सहयोग से 24 वार्डों में लगाया जायेगा। चहल ने यह भी कहा कि उद्यान विभाग की मदद से फाइबर के फूलों के प्लांट लगाए जाएंगे।