खुलासा: 56 फीसदी अभिभावकों ने कहा कोविड के बाद 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ी स्कूल फीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोविड के बाद पिछले दो वर्षों में राज्य के स्कूलों की फीस 10 से 50 फीसदी तक बढ़ गई है। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। 94 फीसदी अभिभावकों ने यह भी स्वीकार किया है कि स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से की गई फीस बढ़ोत्तरी को सरकार रोक पाने में नाकाम रही है। अभिभावकों के बीच किए गए सर्वे से जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 10 फीसदी अभिभावकों ने तो स्कूल फीस 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ने की बात स्वीकार की है जबकि 46 फीसदी अभिभावकों ने फीस 30 से 50 जबकि 19 फीसदी ने फीस 20 से 30 फीसदी बढ़ने की जानकारी दी। सर्वे में शामिल 15 फीसदी अभिभावकों के मुताबिक उनके बच्चों के स्कूल की फीस पिछले दो वर्षों में 10 से 20 फीसदी बढ़ी जबकि 10 फीसदी अभिभावकों ने स्कूल फीस 10 फीसदी तक ही बढ़ने की जानकारी दी। सर्वे के मुताबिक एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसने पिछले दो वर्षों में फीस न बढ़ाई हो या फीस कम की हो।

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अभिभावकों से यह सवाल पूछा गया कि क्या सरकार स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोत्तरी रोक पाने में सफल है या नहीं तो सिर्फ 4 फीसदी अभिभावकों ने माना कि सरकार स्कूल फीस को मनमाने तरीके से बढ़ने से रोकने में सफल रही है। 28 फीसदी अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने फीस बढ़ोत्तरी को लेकर आवाज उठाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 9 फीसदी अभिभावकों ने इस पर कोई राय नहीं दी जबकि 2 फीसदी ने कहा कि स्कूल फीस बढ़ने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात यह है कि 57 फीसदी अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने फीस बढ़ोत्तरी का कोई विरोध नहीं किया और बढ़ी हुई फीस चुका दी। लोकल सर्कल द्वारा कराए गए इस सर्वे में राज्य के 3501 अभिभावकों ने अपनी राय दी। लोकल सर्कल के संस्थापक सचिन टपारिया ने कहा कि सर्वे से साफ है कि फीस तय करने के लिए बनाई गई पीटीए यानी अभिभावक, शिक्षक संघ की व्यवस्था काम नहीं कर रही है। कई अभिभावकों की शिकायत है कि फीस बढ़ाने जैसे मामलों में उनकी बात सुननी तो दूर उनकी राय भी नहीं ली जाती।

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राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही नतीजे : लोकल सर्कल ने इन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी सर्वे भी किया है जिसमें 42 फीसदी अभिभावकों ने कोविड के बाद बच्चों की स्कूल फीस 30 से 50 फीसदी तक बढ़ाए जाने की बात स्वीकार की। 8 फीसदी अभिभावकों ने स्कूल फीस 50 फीसदी तक बढ़ाए जाने की जानकारी दी। 67 अभिभावकों ने माना कि उनका राज्य सरकार फीस बढ़ोत्तरी रोक पाने में नाकाम रही है। देशभर के 312 जिलों के 27 हजार अभिभावक इस सर्वे में शामिल हुए।