सियासत: आरक्षण पर आरोप-प्रत्यारोप तेज, मंत्री छगन भुजबल ने राज्य सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरक्षण को लेकर राज्य में घमासान मचा हुआ है। एक ओर मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है तो दूसरी ओर ओबीसी समाज की ओर से विरोध तेज हो गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने उठाया। उन्होंने कहा कि हमें ओबीसी से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में मौजूद एक मंत्री ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कैबिनेट की बैठक में भुजबल काफी आक्रामक दिखे। दरअसल कैबिनेट की बैठक के आखिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को राज्य के मौजूदा हालातों पर अपना नजरिया बताने को कहा था। आरक्षण को लेकर उठे बवाल के बीच धनगर समाज को साधने की कवायद भी तेज हो गई है। धनगर समाज

मराठा को न दें ओबीसी कोटे से आरक्षण

कैबिनेट बैठक में छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार यह तय करे कि मराठा समाज को ओबीसी के हिस्से में आरक्षण नहीं दिया जाए। इस मुद्दे पर दूसरे मंत्रियों ने भी अपनी-अपनी बात रखी। भुजबल ने कहा कि नियम और कानून के मुताबिक मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता लेकिन सरकार अब उन्हें कुणबी प्रमाण पत्र और आरक्षण देने का प्रयास कर रही है। बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी मंत्रियों से आरक्षण की मुद्दे पर संभलकर बयान देने को कहा। शिंदे ने कहा कि मंत्री ये ध्यान रखें कि दोनों समुदाय के बीच कोई जातीय दरार पैदा ना हो।

भुजबल पहुंचे अदालत

पिछड़ा जाति (ओबीसी) वर्ग के आरक्षण को रद्द करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं में हस्तक्षेप याचिका (इंटरवीन पीटिशन) दायर करने के लिए सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि राज्य के महाधिवक्ता डा.बीरेंद्र सराफ ने इस मामले सुनवाई के लिए समय की मांग की, तो अदालत ने सुनवाई 3 जनवरी को रखी है।

जरांगे पाटील का भुजबल पर निशाना

भुजबल के ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए बयान पर मनोज जरांगे पाटील ने कहा कि हमारा नारा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी तक हमें आरक्षण मिला नहीं है ऐसे में हम पर आरोप लगाने वाले एक बार जरूर सोचें कि वे क्या बोल रहे हैं। इस बीच जरांगे पाटील से मुलाकात करने के लिए सरकार का शिष्टमंडल छत्रपति संभाजी नगर पहुंच चुका है, जहां मराठा आरक्षण को लेकर उनसे चर्चा करेगा।

धनगर समाज के लिए समिति गठन को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने धनगर समाज के उन्नति के लिए सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शक्ति प्रदत्त समिति (उच्चाधिकारी प्राप्त) बनाने को मंजूरी दी है। इस समिति के सदस्य के रूप में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार, राज्य के अन्य पिछ़ड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, प्रदेश के दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा समिति में हर राजस्व विभाग से धनगर समाज के एक गैर सरकारी सदस्य समिति में शामिल किए जाएंगे। इस बीच बीड में जिलाधिकारी कार्यालय पर धनगर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सकल धनगर समाज के झंडे तले 10 नवंबर को नई मुंबई में मोर्चा निकालने की घोषणा की गई है।