केन्द्रीय अंतरिम बजट: व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रियाएँ, सभी ने कहा- संतुलित है बजट
- सोलर ऊर्जा के प्रावधान का सभी ने किया स्वागत
- किसी भी विशेष सेक्टर पर फोकस नहीं, सबका रखा गया है ख्याल
- बजट में किए प्रावधान से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को बूस्ट-अप मिलेगा
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष चुनाव के पूर्व अंतरिम बजट गुरुवार को संसद में पेश किया गया। बजट को लेकर शहर के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि इस बार बजट में किसी विशेष विषय पर सरकार का फोकस नहीं रहा है, लेकिन सभी वर्गों का कुछ न कुछ ख्याल जरूर रखा गया है।
लोगों ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया है। भारतीय किसान संघ के राघवेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि बजट में पशुपालन को प्रोत्साहन मिलने से भारत में कम होते दुधारू पशु व दुग्ध उत्पादन में नकली दूध की समस्या से आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारत आर्थिक परिषद डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान से रोजगार एवं ग्रामीण विकास में तेजी आयेगी। रजनीश दुबे ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर अनुदान राशि से रासायनिक उर्वरकों के आयात में कमी होगी।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने कहा कि सौर बिजली के तीन सौ यूनिट तक बिजली माफी का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्रो. मंगल सिंह टाटिया ने कहा कि बजट विकसित भारत का संकल्प है।
संस्कारधानी चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के चमन श्रीवास्तव ने कहा कि बजट से किसानों, मजदूर, गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा।
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के विशेष नाग्देव, सहा. प्राध्यापक डाॅ. अर्चना मुठ्ये, अर्थशास्त्री डॉ. गिरीष मैराल, अधिवक्ता रवीन्द्र श्रीवास्तव आदि ने भी बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला बताया है।
आइकॉनिक टूरिस्ट प्रावधान का मिलेगा लाभ
फेडरेशन ऑफ मप्र चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे का कहना है कि आम बजट में आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स बनाने का प्रावधान किया गया है।
प्राकृतिक एवं पुरातत्व सौंदर्य से भरपूर जबलपुर को आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के तौर पर विकसित किया जा सकता है। फेडरेशन के बलदीप मैनी, अशोक कपूर, अरुण पवार, राजीव अग्रवाल आदि ने आम अंतरिम बजट को संतुलित निरूपित किया है।
गरीब, युवा, नारी एवं किसानों पर फोकस, उद्योग व व्यापार अछूता
महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री अध्यक्ष रवि गुप्ता ने कहा कि बजट में देश के शिक्षित युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ-साथ डिफेंस, स्पेस एवं कृषि क्षेत्रों में स्टार्टअप विस्तार की जरूरत के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है।
उद्योग एवं व्यापार को करोना काल से ही प्रतिकूल स्थितियों से उबरने को कोई भी राहत प्राप्त नहीं हुई। चेम्बर के राजेश चंडोक,हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव, अखिल मिश्र आदि ने कहा कि एमएसएमई के लिए योजनाएँ लाने से देश विकसित हो सकेगा।
टैक्स स्लैब, ब्याज मुक्त ऋ ण में राहत नहीं
जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने बताया कि मध्यम और छोटे व्यापारी को टेक्स स्लेब और ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राहत दी जा सकती थी, जो कि नदारद है।
चेम्बर के पंकज माहेश्वरी ने 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के प्रावधान को अच्छा कदम है। नरिंदर पांधे द्वारा कहा गया कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल न किया जाना एवं स्क्रेप नीति, टोल नीति में ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में कोई राहत नहीं है।
सीए अनिल अग्रवाल दस हजार रुपये तक की टैक्स डिमांड को सरकार द्वारा माफ करना एक अच्छा कदम है। चेम्बर के दीपक सेठी, एडवोकेट एमएम नेमा, हरजिंदर रेखी, सरबजीत सिंह लाम्बा, शशिकांत पांडेय, उमेश ग्रावकर ने कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की माँग की।
सोलर ऊर्जा के उद्योगों को बूस्ट-अप मिलेगा
अंतरिम बजट में एक करोड़ परिवार के घरों में रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
महाकोशल उद्योग संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डीआर जेसवानी ने कहा कि बजट में किए प्रावधान से सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को बूस्ट-अप मिलेगा।
देश के व्यापार में होगी जबरदस्त वृद्धि
कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के संदेश जैन, जितेन्द्र पचौरी, दीपक सेठी, सीमा सिंह चौहान, रोहित खटवानी, मनु शरत तिवारी ने कहा कि 11.1 लाख करोड़ के इस बजट से देश के व्यापार में जबरदस्त वृद्धि होगी।
