Jabalpur News: स्टाफ की कमी और काम ज्यादा फिर भी प्रताड़ित कर रहे अफसर

स्टाफ की कमी और काम ज्यादा फिर भी प्रताड़ित कर रहे अफसर
  • बिजली कर्मियों ने नियम-कायदों की अनदेखी के लगाए आरोप
  • लोकायुक्त की कुछ कार्रवाइयों और विभागीय जांचों में अधिकारियों के साथ ही लाइनकर्मी भी दोषी पाए हैं।
  • अधिकारी अवकाश के दिन काम पर बुलाने का आदेश नहीं निकालते हैं तथा अवकाश नहीं देते हैं।

Jabalpur News: विद्युत वितरण केंद्रों में पदस्थ नियमित, संविदा लाइन कर्मियों को मैदानी अधिकारियों द्वारा शोकॉज नोटिस देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुचित कार्यों में शामिल होने के लिए अनुचित दबाव भी बनाया जाता है। मप्र विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों को भी अकारण नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं और कार्यवाही का डर दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।

उनका कहना है कि लोकायुक्त की कुछ कार्रवाइयों और विभागीय जांचों में अधिकारियों के साथ ही लाइनकर्मी भी दोषी पाए हैं। कार्रवाई के दौरान पता चला कि अनुचित और अवैधानिक कार्य कर्मियों से करवाते हैं और इसका खुलासा होने पर लाइन कर्मियों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। संघ के शशि उपाध्याय, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी, लखन सिंह राजपूत, पीएन मिश्रा आदि ने नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स लाइनमैनों को बेवजह शोकॉज नोटिस न देने की मांग की है।

सारी जिम्मेदारी कर्मियों पर चूक होने पर नोटिस

हरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा अधिकारी लाइन कर्मियों से जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित मेंटेनेंस, राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग आदि का कार्य कराते हैं। इतना ही नहीं अधिकारी स्वयं कभी भी साइट पर नहीं जाते हैं और न ही कार्य में सहयोग करते हैं। सारी जिम्मेदारी लाइन कर्मियों को सौंप दी जाती है, लेकिन जरा सी चूक हो जाने पर अधिकारी शोकॉज नोटिस और वेतन वृद्धि रोकने की धमकी देते हुए तानाशाही पर उतर आते हैं।

विद्युत कर्मचारियों से अवकाश के दिन करा रहे काम

कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी अवकाश के दिन काम पर बुलाने का आदेश नहीं निकालते हैं तथा अवकाश नहीं देते हैं। इसकी बात करने पर सीआर खराब करने की पूरी तैयारी अधिकारियों के द्वारा कर ली गई है। लाइन कर्मी कितना भी मेंटेनेंस कर ले या राजस्व वसूली करे। लाइन कर्मियों का सीआर लिखने का अधिकार अधिकारियों को दे दिया जाता है और वे इसका अनुचित लाभ उठाकर मनमानी करते हैं।

Created On :   3 March 2025 7:45 PM IST

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