Jabalpur News: 6 माह बाद भी शिक्षिकाओं के आवास के लिए न भूमि चिह्नित हो पाई, न ही शुरू हुआ कोई काम

Jabalpur News: सरकारी स्कूलों में जो शिक्षिकाएँ ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ हैं उनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा योजना लाॅन्च की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि हर विकासखंड में 100 आवास इन शिक्षिकाओं के लिए बनाए जाएँगे। इसके पीछे कारण यह था कि शिक्षिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अच्छा वातावरण मिले और कई परेशानी जो उन्हें आवागमन करने के साथ ही होती है उससे बचाया जा सके।

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इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्थिति यह है कि 6 माह का वक्त बीतने के बाद भी संभाग के सभी 8 शिक्षा अधिकारियों ने इसमें गंभीरता नहीं बरती। न तो किसी भी क्षेत्र में अभी तक भूमि चिह्नित की गई और न ही कोई काम शुरू हो पाया है। विभाग ने जबलपुर सहित संभाग के सभी डीईओ को रिमाइंडर जारी कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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ऐसी थी पूरी योजना

शिक्षा विभाग के मुताबिक हर विकासखंड मुख्यालय पर 100 फ्लैट तैयार किए जाएँगे। यह योजना महिला शिक्षा और उनके सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा के तहत शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए जहाँ सुविधाएँ नहीं हैं उनके लिए आवास बनाए जाने हैं। विभाग को जिला प्रशासन की मदद से भूमि का चयन करना है जो 3 से 5 एकड़ तक हो सकती है। जिसके बाद पीआईयू की मदद से आवासों का निर्माण होना है। पहले चरण में जबलपुर संभाग के सभी 8 जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसी शिक्षिकाओं की जानकारी माँगी गई थी जिन्हें आवास की जरूरत है।

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जानकारी माँगी गई है

जिला प्रशासन के माध्यम से इन आवासों के लिए भूमि चिह्नित की जानी है। संचालनालय स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव बनाया गया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में विभाग की आवश्यक भूमि की जानकारी माँगी गई है। दोनों ही बिन्दुओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए संभाग के सभी आठ जिला शिक्षा अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किया गया है।

-प्राचीश जैन, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर