समस्या: बिजली ने बंद किए 48 गांवों के नल, चार दिन से पानी के लिए भटक रहे लोग

बिजली ने बंद किए 48 गांवों के नल, चार दिन से पानी के लिए भटक रहे लोग
  • योजना का 1 करोड़ 58 लाख 33 हजार 341 रुपए टैक्स बकाया
  • गांवों के नागरिक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से वंचित
  • मजबूरन वैकल्पिक स्त्रोतों के पानी का उपयोग करने की नौबत

डिजिटल डेस्क, गोंदिया । आमगांव , सालेकसा तहसील के 48 गांवों एवं कसबों में बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना से मिलने वाला पानी चार दिनों से विद्युत आपूर्ति खंडित होने के कारण बंद है। जिसके कारण सभी गांवों के नागरिक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से वंचित हैं। जिसमें आमगांव नगर परिषद क्षेत्र का भी समावेश है। बरसात के मौसम में नलों से पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण नागरिकों को मजबूरन वैकल्पिक स्त्रोतों के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।मजबूरन वैकल्पिक स्त्रोतों के पानी का उपयोग

आमगांव नगर परिषद सहित आमगांव तथा सालेकसा तहसील के 48 गांवों को पेयजल की आपूर्ति करने वाली बनगांव ग्रामीण प्रादेशिक जलापूर्ति योजना का संचालन गोंदिया जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग के देवरी उपविभाग के शाखा अभियंता राजेंद्र सतदेवे के अनुसार आमगांव नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों पर पानी का लगभग 1 करोड़ 58 लाख 33 हजार 341 रुपए टैक्स बकाया है।

जिसका भुगतान होना अभी बाकी है। यदि केवल जुलाई माह की बात की जाए तो आमगांव नगर परिषद पर 3 लाख 31 हजार 485 रुपए, आमगांव तहसील की ग्राम पंचायतों पर 2 लाख 17 हजार 8 रुपए एवं सालेकसा तहसील की ग्राम पंचायतों पर 54 हजार 736 रुपए का टैक्स बकाया है। इस तरह 6 लाख 3 हजार 229 रुपए केवल जुलाई माह के बाकी हैं। जलापूर्ति योजना के बिजली का बिल का भुगतान नहीं हो पाया। जिसके कारण 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे महावितरण द्वारा योजना की विद्युत आपूर्ति खंडित कर दी गई। जिसके कारण पिछले चार दिनों से लगातार नल योजना बंद पड़ी हुई है।

भुगतान होने पर ही मिलेगा पानी : उपविभाग के शाखा अभियंता ने बताया कि ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद द्वारा पानी टैक्स की राशि जमा किए जाने पर ही विद्युत बिल का भुगतान संभव होगा । इसी के बाद जलापूर्ति नियमित शुरू हो सकती है। क्योंकि पानी टैक्स की जमा राशि से ही योजना का संचालन करना होता है। ऐसे में नागरिकों के साथ ही ग्राम पंचायतों की भी जिम्मेदारी है कि समय पर जल कर का भुगतान करें। ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो।

Created On :   27 Aug 2024 11:51 AM GMT

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