गोंदिया: बोनस का जीआर जारी, सभी पंजीकृत किसान होंगे लाभान्वित, की गई थी घोषणा
- शीतकालीन सत्र में हुई की घोषणा
- किसानों को बोनस का जीआर जारी
डिजिटल डेस्क, गोंदिया. राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में नागपुर शीतकालीन सत्र में राज्य के धान उत्पादक किसानों को दो हेक्टेयर की मर्यादा तक 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से बोनस दिए जाने की घोषणा की थी। लेकिन इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिससे किसानों में निराशा थी। लेकिन दीर्घ प्रतीक्षा के बाद 26 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जीआर जारी कर दिया गया। इससे जिले में मार्केटिंग फेडरेशन के धान खरीदी केंद्रों पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले लगभग 1 लाख 25 हजार 129 किसानों के साथ ही आदिवासी विकास महामंडल के शासकीय धान खरीदी केंद्रों पर पंजीकरण कराने वाले लगभग 25 हजार किसानों को बोनस का लाभ मिलेगा। यह बोनस वर्ष 2023-24 के खरीफ सीजन में केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए घोषित किए गए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा।
प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए बोनस किसानों को दो हेक्टेयर की मर्यादा तक दिया जाएगा और सभी पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। चाहे फिर उन्होने अपना धान सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर बिक्री किया हो अथवा नहीं। यह अनुदान सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से जमा किया जाएगा। इसके लिए नियम एवं शर्तों के अनुसार किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण होना आवश्यक है। बोनस का लाभ उठाने के पात्र किसानों के लिए उनके सातबारा प्रमाणपत्र पर ई-फसल निरीक्षण के अनुसार फसल लगाने के क्षेत्र का उल्लेख होना अनिवार्य है। जिले में सरकार की ओर से मार्केटिंग फेडरेशन एवं आदिवासी विकास महामंडल इन दो संस्थाओं के माध्यम से धान की सरकारी खरीदी की जाती है। बोनस के लिए किसानों को अपना धान इन संस्थाओं के केंद्रों पर ही बिक्री करना अनिवार्य नहीं है।
ई-फसल अप द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर सातबारा प्रमाणपत्र पर धान उत्पादन की जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार बोनस निश्चित किया जाएगा। बोनस की घोषणा दिसंबर माह में किए जाने के बावजूद लगभग तीन माह का समय बीत जाने पर भी शासनादेश जारी नहीं होने से किसानों में असंतोष दिखाई पड़ रहा था। जनप्रतिनिधि भी लगातार जीआर जारी करने के लिए शासन पर दबाव बना रहे थे। अंतत: 26 फरवरी को धान उत्पादक किसानों को बोनस दिए जाने संबंधी जीआर जारी होने से अब जिले के 1 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
