छिंदवाड़ा: हितग्राहियों से साढ़े तीन लाख की एक्सट्रा वसूली, एमआईसी को खबर नहीं, सांसद ने दिए जांच के आदेश
- हितग्राहियों से साढ़े तीन लाख की एक्सट्रा वसूली
- एमआईसी को खबर नहीं, सांसद ने दिए जांच के आदेश
- इमलीखेड़ा हाऊसिंग प्रोजेक्ट में अधिकारियों का दावा अगस्त में करेंगे हैंडओवर
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। इमलीखेड़ा हाऊसिंग प्रोजेक्ट का विवाद फिर सुर्खियों में हैं। रविवार को हितग्राहियों द्वारा सांसद विवेक बंटी साहू से शिकायत करने के बाद सोमवार को सांसद ने मौके पर जाकर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। हितग्राही और नगर निगम के बीच साढ़े तीन लाख रुपए का पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये हैं कि इस प्रकरण में साढ़े तीन लाख रुपए की वसूली हितग्राहियों से हो चुकी है, लेकिन सांसद ने जब महापौर विक्रम अहके सहित नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे से ऐसे किसी प्रस्ताव को एमआईसी में रखने के बारे में पूछा तो उन्होंने सिरे से नकार दिया।
इमलीखेड़ा में 2019 से 78 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है। पांच साल हो चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के मकान हितग्राहियों को हैंडओवर नहीं हुए। शिकायत के बाद सोमवार को सांसद श्री साहू ने मौके पर जाकर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता सहित यहां जारी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताओं की शिकायत सांसद के समक्ष आई। प्रोजेक्ट में हो रही लेटलतीफी पर सांसद ने कहा कि जिस ठेकेदार द्वारा कार्य मे लेटलतीफी की जा रही है। उसको ब्लेक लिस्टेड करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाए। निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों द्वारा सांसद का स्वागत भी किया गया।
अगस्त में हैंडओवर का दावा
काम यहां अभी कंपलीट नहीं है, लेकिन सोमवार को संासद के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर चंद्रप्रकाश राय ने अगस्त में प्रोजेक्ट के हैंडओवर का दावा किया। वहीं प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट से सांसद को अवगत कराएंगे। हालांकि अधिकारियों द्वारा ये पहली बार नई डेट नहीं दी गई है। इसके पहले भी डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन अब तक काम इन्कम्पलीट है।
सब इंजीनियर के मकान की भी होगी जांच
निरीक्षण के दौरान यहां निगम के सब इंजीनियर स्मिता इंदोरकर द्वारा भी पीएम आवास के तहत मकान लेने की बात सामने आई। सांसद को बताया गया कि अन्य हितग्राहियों की गुणवत्ता और सब इंजीनियर के मकान की गुणवत्ता और सामग्री में अंतर है। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि सब इंजीनियर द्वारा स्वयं के व्यय पर भी कार्य करवाया गया है। जिस पर सांसद ने इस प्रकरण की भी जांच के आदेश दिए हैं।
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सिर्फ इमलीखेड़ा नहीं, खजरी और परतला में भी यही अनियमितता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे मकानों में निगम की लापरवाही सिर्फ इमलीखेड़ा तक सीमित नहीं है। खजरी और परतला में भी अनियमितता है। खजरी में तो अधिकांश हितग्राहियों द्वारा पूरी राशि जमा कर दी गई। यहां सडक़, नाली और बिजली का ठेका भी महीनों पहले हो चुका है, लेकिन काम आज तक शुरु तक नहीं किया गया। परतला में तो सालों से काम बंद पड़ा है।
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