Chhindwara News: मनरेगा में दस लाख के फर्जी बिल भुगतान का प्रयास, पोर्टल पर चढ़ाने के बाद डिलीट कर दिए बिल, सरपंचों की मांग दोषी पर हो कार्रवाई
- मनरेगा में दस लाख के फर्जी बिल भुगतान का प्रयास
- पोर्टल पर चढ़ाने के बाद डिलीट कर दिए बिल
- सरपंचों की मांग दोषी पर हो कार्रवाई
Chhindwara News: जनपद पंचायत में मनरेगा के तहत १० लाख के फर्जी बिलों के भुगतान के प्रयास का मामला सामने आया है। बिलों को जनपद से मनरेगा पोर्टल पर दर्ज करने के बाद उन्हें हटा दिया गया है। यह बिल जनपद के लॉगिग से मनरेगा पोर्टल पर किसने चढ़ाए स्पष्ट नहीं हो पाया है। फर्जी बिल घोटी पंचायत में मनरेगा के तहत एक पुलिया निर्माण के है। बिल चढ़ाने और फिर उसे हटाने की खबर सुर्खियों में आने के बाद सरपंच लामबंद हुए और जांच की मांग की है। एक सप्ताह में दोषी पर मामला कायम नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सहायक सचिव संगठन ने भी मामले की जांच की मांग की है। जनपद से सीधे बिल भुगतान के लिए मनरेगा के पोर्टल पर चढ़ा कर इसका भुगतान किस उद्देश से किया जा रहा था और वेंडर कौन था, यह जांच का विषय बन गया है। घोटी की सरपंच प्रियंका सचिन बल्की का कहना है कि यदि इन बिलों का भुगतान हो जाता तो आर्थिक गड़बड़ी का आरोप पंचायत पर लगता।
इस तरह खुला मामला
घोटी पंचायत को वर्ष २०१९-२० में मनरेगा के तहत वाडेगांव मार्ग पर गांव से २०० मीटर दूरी पर स्थित नाले पर पुल बनाने १२ लाख की राशि स्वीकृत हुई थी। पंचायत ने इस कार्य पर मात्र १२ हजार ही खर्च कर कार्य अधूरा छोड़ दिया था। पंचायत सचिव योगेश भद्रे बताते है कि नाले पर नई पुलिया स्वीकृत कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए पूर्व में खर्च किए गए १२ हजार मनरेगा में लौटाना था। इस कार्रवाई के दौरान जनपद के पोर्टल पर उक्त पुलिया के नाम से १-१ लाख के १० बिल दर्ज कर फिर उसे डिलीट करना दिखाई दिया। सरपंच रंगारी निलेश ठाकरे का कहना है कि यह बड़ी गड़बड़ी है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। रामपेठ के गोमा उईके का कहना है कि मनरेगा में पूर्व में हुए सभी कार्यों के भुगतान की गहराई से जांच होनी चाहिए।
इनका कहना है
मनरेगा पोर्टल पर बिल चढ़ा कर उसे हटाने की जानकारी सूचना माध्यमों से प्राप्त हुई है। तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए है। दोषी कौन है जांच में सिद्ध हो जाएगा।
- ललित कुमार चौधरी, सीईओ जनपद सौंसर
