Bhandara News: स्थायी करने का झांसा देकर 300 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया करोडों का चूना

‌Bhandara News जिले के सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नौकरी देने का झांसा देकर करोड़ों रुपयों से ठगने की चौंकाने वाली घटना सामने आयी है। साकोली विधानसभा कांग्रेस प्रभारी अजय तुमसरे ने आरोप लगाया कि कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने जिले के 300 से अधिक कर्मचारियों से करोड़ों रुपये की उगाही की। अजय तुमसरे ने इस मामले के जांच की मांग की। इनमें से कई अस्थायी कर्मियों ने धोखाधड़ी को लेकर रोष प्रकट किया।

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ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां विभिन्न पदों पर स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं। 25 से 30 वर्षों की सेवा के बावजूद, इन अस्थायी कर्मियों को सरकारी लाभ और नौकरी की सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। जिससे उनमें असंतोष बढ़ गया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग में स्थायी पद पाने के लिए उन्होंने प्रति व्यक्ति 75,000 से एक लाख रुपये लिए गए। कुछ कर्मचारियों को रुपए लेते समय कहा गया कि दस साल से अधिक काम करने वालों को ही स्थायी नौकरी दी जाएगी। इससे जुड़ा शासन का आदेश होने की बात कहकर राशि ली गई। नौ महीने पहले पर्याप्त राशि का भुगतान करने के बावजूद कई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। जिससे वे निराश और चिंतित हैं। डॉ. तुमसरे कि ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक जिले में 300 से ज्यादा अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों से करोड़ों रुपये की वसूली की गई है।

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चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने दावा किया कि उन्होंने ये भुगतान करने के लिए निजी साहुकारों से उचे ब्याज दरों पर रुपए उधार लिए। अब वे कर्ज चुकाने और घरेलू खर्चों के प्रबंधन के बीच फंस गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि यह राशि मंत्रियों और सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर वसूली गई थी। इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एनआरएचएम के तहत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी करने के लिए मंत्री को देने के नाम पर महाराष्ट्र में संघों के पदाधिकारियों ने संविदा कर्मचारियों से 75 - 75 हजार रुपये वसूल कर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटा ली। डॉ. तुमसर ने सरकार से इस भ्रष्टाचार के मामले पर ध्यान देकर दोषी संबंधित संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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