Bhandara News: पुनर्वास नहीं किया गया तो लेंगे जलसमाधि, प्रशासन की भूमिका पर लगी निगाहें
- ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
- मामला ग्राम सुरबोड़ी का
- प्रशासकीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा
Bhandara News पुनर्वसन के लिए सुरबोड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने गुरुवार 19 दिसंबर को जलसमाधि लेने की चेतावनी दी है। इस संंदर्भ में जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर सूचना दी गई। ग्रामीणों ने जलसमाधि लेने के लिए अपना स्थान भी तय किया है। ग्रामीणों की भूमिका के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। दरअसल पुनर्वसन नहीं होने से ग्रामीणों को दहशत के साये में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जनप्रतिनिधि व प्रशासन इस पर अनदेखी कर रहे है।
सुरबोड़ी ग्राम के पुनर्वास का मामला पिछले 13 वर्षों से लंबित है। इस संदर्भ में अब तक सभी जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों को ग्रामीण कई बार ज्ञापन दे चुके हंै। परिणामवश ग्रामीणों को अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्राम के पालतु पशुओं पर जंगली जीव हमला करते हंै। जंगल से सटे ग्राम में अब तक कई पशु वन्यजीवों का शिकार बन चुके हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों को दूूषित पेयजल मिल रहा है। इससे स्वास्थ्य संबधित समस्याएं पनप रही है। आदिवासी समाज के समाज बंधुओं की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है। लेकिन अब तक उन्हंे कृषि व्यवसाय के लिए अन्य जमीन नहीं दी गई है। ग्रामीणों पर कभी भी हिंसक जीव हमला करते हंै। इस लिए ग्रामीणों में दहशत बनी है। 9 फरवरी 2024 को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पुनर्वसन की आवश्यकता किस लिए है, इसकी संपूर्ण लिखित जानकारी दी थी।
सुरबोड़ी गांव सौंदड़, खापरी गुट ग्रामपंचायत में शामिल होकर सौंदड़, खापरी गांव का पुनर्वसन हो चुका है। गांव के मुख्य कुएं से दूषित जलापूतर्ति होने, मकानों में नमी आने, अनेक मकान जमींदोज होने की समस्या का ग्रामीण सामना कर रहे हंै। ग्रामीणों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है। सौंदड़ खापरी पुनर्वसन ग्राम में पटवारी साजा क्रमांक 6 मंडल चिचाल नवेगांव पाले में 4.17 हेक्टेयर आर शासकीय जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन का उपयोग ग्राम के पुनर्वसन के लिए किए जाने का सुझाव ग्रामीणों ने दिया है। पुनर्वसन की मांग पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों ने गुरुवार को जल समाधि लेने का फैसला लेकर स्थान निश्चित किया है। ग्रामीणों ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर, जिलाधिकारी डा. संजय कोलते, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभाग, उपजिलाधिकारी पुनर्वसन विभाग, तहसीलदार, अड्याल पुलिस को ज्ञापन दिया गया है।
