Bhandara News: दो प्रतिशत धान की कटौती के निर्णय को मिली मंजूरी, नमी के कारण हो रही थी दिक्कत
- धान केंद्र संचालकों को मिली राहत
- पहले आधा प्रतिशत की थी शर्त
- प्रफुल पटेल और परिणय फुके ने सरकार के समक्ष रखा था मुद्दा
Bhandara News खरीफ सीजन वर्ष 2023-23 के लिए न्यूनतम सरकारी समर्थन योजना के तहत राज्य शासन ने धान खरीदी के लिए केंद्र संचालकों को कुछ नियम लगाए थे। जिसमें धान उत्पादकों से खरीदी किए धान जिला पणन विभाग को देते समय आधा प्रतिशत की कटौती का नियम लगाया था, लेकिन नमी घटने पर धान का वजन कम होने से केंद्र संचालकों को नुकसान सहना पड़ता था। ऐसे में केंद्र संचालकों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने सोमवार, 2 दिसंबर को 25.40 करोड़ रुपए निधि का प्रावधान करते हुए केंद्र संचालकों को दो प्रतिशत कटौती की राहत दी है। इससे पूर्व सरकार ने प्रति क्विंटल के पीछे आधा प्रतिशत कटौती की मंजूरी दी थी।
ऐसे में जिला धान खरीदी संगठन के अध्यक्ष नेपाल रंगारी ने उपरोक्त समस्या सांसद प्रफुल पटेल तथा विधायक डाॅ.परिणय फुके के सामने रखी। उन्होंने बताया कि, धान खरीदी केंद्र चलाने वाले केंद्र संचालकों को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर केंद्र की मान्यता लेनी पड़ती है। केंद्र संचालक धान उत्पादकों से धान खरीदी करने के बाद कई दिनों तक यह गोदामों में पड़ा रहता है। जिला पणन विभाग द्वारा धान उठाने में विलंब होने पर नमी घटकर धान का वजन कम होने लगता है। जिससे किसानों से लिया हुआ धान पणन विभाग को सौंपते समय कम रहता है। सरकार ने प्रति क्विंटल के पीछे आधा प्रतिशत कटौती की मंजूरी दी थी, लेकिन इससे केंद्र चालकों का नुकसान हो रहा था। यह मुद्दा चुनाव के पहले से सांसद प्रफुल पटेल तथा विधायक परिणय फुके के सामने रखा गया।
दोनों नेताओं ने केंद्र संचालकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के समक्ष रखा। संबधित विभाग के चर्चा के बाद डेढ़ प्रतिशत कटौती को मंजूरी दी गई। इसके लिए शासन निर्णय के अनुसार 25.40 करोड़ का निधि उपलब्ध कराया गया। नागरी आपूर्ति मंत्रालय ने धान की कटौती 0.5 प्रतिशत मंजूरी की थी। इसके अलावा राज्य शासन ने 2 दिसंबर को एक प्रतिशत कटौती मंजूर की है। केंद्र सरकार की 0.5 प्रतिशत व राज्य सरकार की 1.5 प्रतिशत कटौती मंजूर हुई है। इस तरह केंद्र संचालकों को दो प्रतिशत कटौती का लाभ मिलेगा। वर्ष 2022-23 में एक प्रतिशत कटौती मंजूर हुई थी। सरकार के फैसले के बाद जिला धान खरीदी संगठन ने संबधित नेताओं को मिलकर आभार माना है।
